काठमाडौ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले किन राजनीतिक मुलधारमा ल्यायो भन्ने सबैमा शंका उब्जिएको थियो ।

यति मात्र हैन भारतसँग लम्पसार परेको, भारतकै एजेण्डा बोकेको दाग लागेको नेता राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरले किन ओली सरकारलाई यति धेरै साथ दिए ? के सबैको मनस्पटलमा यो कुरा छैन हो ?

हो पक्कै छ । तर अब नेपालमा फेरी केही राजनीतिक उथलपुथल वा परिवर्तन आउँदैछ भन्ने बुझ्न अब ढिलाई गर्नुहुन्न । किनकी ओली र महन्थ–राजेन्द्र समूहले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल नै बनाइसकेका छन् ।

यता आजै मात्र उनै नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले सरकारमा जाने शब्द व्यक्त गरेका छन् । यो राजनीतिक व्यबस्थाकै बिरुद्धमा भूमिगत भएको शक्तिले ओलीसँगको सरकारमा जाने भनिनु के हुँदैछ भन्ने सबैले आँकलन गर्न सक्दैनन् ।

तर निक्कै गम्भीर कदम अघि बढिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ । आज मात्रै विप्लवले झण्डै दुईतिहाइ जनमतसहित बनेको नेकपा र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार असफल भएकै कारण संसद विघटन भइसकेकाले अब यो व्यवस्था नै बदल्नुपर्छ भन्दै सरकारमा जाने संकेत दिएका छन् । यो कुनै व्यक्ति, पार्टी र सरकारको मात्र समस्या नभएरै संसदीय व्यवस्थाकै समस्या भएको विप्लव नेकपाको ठहर छ ।

शनिबार महासचिव विप्लवले विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान राजनीतिक संकटको समाधान जनमतसंग्रहबाट मात्र हुने दाबी गरेका छन् । जनमतसंग्रहका लागि राजनीतिक दलहरु तयार हुने भए त्यसका लागि संयुक्त सरकार बनाएर निकासका लागि आफ्नो पार्टी तयार रहेको समेत उनले बताएका छन् ।

‘राज्यको संकटलाई उचित निकास दिन संसदवादी पार्टी, नेता र सरकार असफल भएपछि यसको जिम्मा प्रत्यक्ष जनतालाई प्रदान गर्नुपर्छ,’ विप्लवले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘त्यो भनेको आजको विशिष्ट स्थितिमा वैज्ञानिक समाजवाद वा दलाल पूँजीवाद रोज्ने अधिकार जनमत संग्रहद्वारा जनतालाई प्रदान गर्नुपर्छ ।

जनमतसंग्रहका लागि राजनीतिक दलहरु तयार हुने हो भने त्यसका लागि हाम्रो पार्टी संयुक्त सरकार बनाएर निकासका लागि तयार रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।’

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले वर्तमान राजनीतिक संकटलाई सरकारको मात्र असफलता बताउन नहुने भन्दै फेरि संसदीय व्यवस्थाकै चुनाव घोषणा गर्नु देशलाई अझै संकटमा धकेल्ने चाल भएको समेत बताएको छ ।

यता ओलीले चुनाव गर्न नसक्ने अवस्था सृजना गरेर संकटकाल लगाएर नै देशलाई जनमत संग्रहमा लैजाने संकेत देखाएका छन् । संविधानका कतिपय कुराहरु मन नपरेका कारण त्यसको परिवर्तनका लागिपनि जनमतसंग्रह चाहिएको नेताहरुको नै बुझाई छ ।

यसैले व्यबस्था नै बदलेर लामो समय राजनीति गर्ने लक्ष्यमा एमाले समेत रहेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, समावेशी निर्वाचन प्रणाली खारेज, धर्म निरपेक्षताको खारेज र संघीयतामा परिमार्जन गर्ने गरी जनमत संग्रह हुने देखिन्छ ।

यसैले अहिले ओली निकट बनेको विप्लवबाट यो कुरा खोलिएको छ । जनमत संग्रहकै माग गर्दै भूमिगत शैलीमा नै विखण्डनकारी अभियान चलाई रहेका सिके राउत समूहलाईपनि ओलीले मुलधारमा ल्याएका थिए । सिकेसँगपनि जनमत संग्रहबाट केही निकास खोज्न सकिने आश्वासन ओलीले दिएका छन् ।

सम्बन्धित खबरहरु