काठमाडौं । देश कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को चपेटामा रुमोलिएको छ । जनता बचाउन नै राज्यको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्ने हो ।

तर सत्तारुढ दल नेकपा एमालेकै भातृ संगठनको रुपमा रहेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले सरकारी कर्मचारीको ५० प्रतिशत तलब वृद्धिको माग गरेको छ ।

मागलाई सम्वोधन गर्ने अर्थमन्त्रीको आश्वासनले देशलाई महंगीमा धकेल्ने रणनीति हो की भन्ने आशंका बढेको छ ।

उनीहरु कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा खटिने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत सहयोगी कर्मचारीलाई शतप्रतिशत कोरोना जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन माग समेत गरेका छन् ।

आगामी बजेटमा अर्थमन्त्रीसमक्ष लिखित सुझाव पेश गर्दै संगठनले कोरोनोको अवधिमा अन्य सेवा प्रवाहमा खटिने सबै कर्मचारीलाई २५ प्रतिशत कोरोना जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

बजेट अब तीन दिनमा आउँदैछ । आगामी साउनदेखि सबै कर्मचारीको शुरु तलबमानमा ५० प्रतिशत बृद्धि गर्न सुझाव दिइएको संगठनका अध्यक्ष केदार प्रसाद देवकोटाले बताए ।

कर्मचारी संगठनले आधारभूत तहका कर्मचारीको तलवमान र विशिष्ठ श्रेणीका सचिव तथा मुख्य सचिवको तलव अनुपात १ः५ कायम गर्न समेत माग गरेको छ ।

संगठनले कर्मचारीहरुको पशोक भत्ता वार्षिक १५ हजार कायम गरी स्वदेशी कपडा उद्योग वा कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न निजामती, सेना, प्रहरीलगायत राष्ट्रसेवकले प्रयोग गर्ने पोशाक नेपालमै उत्पादन गरिएको मात्र उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ ।

संगठनले करारमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरुको तत्काल लगत कायम गरी कुने कारणबाट आयोजना वा कार्यालय खारेजी वा दरवन्दी कटौती तथा स्थायी कर्मचारीबाट पदपूर्ति भई विस्थापित भएकालाई अन्य कार्यालयमा करारमा कर्मचारी राख्दा ती विस्थापितमध्येबाट मात्र राख्ने गरी सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेको छ ।

अध्यक्ष केदार देवकोटा र महासचिव रेवन्त गौतमले बुझाएको २८ बुँदे बजेट सुझावमा प्रत्येक कर्मचारीलाई वर्षको एक पटक एक महिनाको तलवसहित ७ दिनको पर्यटन काज उपलब्ध गराई आन्तरिक पर्यटन प्रबद्र्धनमा लगाउन माग गरिएको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु