जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वृद्धवृद्धालाई अझै खुशी बाँड्ने भएको छ । गत चुनावको आफ्नै घोषणाअनुसार सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने बजेटमा पनि विभिन्न भत्ता वृद्धि गर्ने पक्का भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको गृहकार्यअनुसार वृद्धभत्ता वृद्धि निश्चित जस्तै देखिएको छ । वृद्धा भत्ता पाँच हजार पुर्याउने गरी बजेट तयार भइसकेको बुझिएको छ । ‘यसबाहेक स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको तलब भत्ताका विषयमा पनि दबाब छ,’ अर्थ स्रोत भन्छ, ‘स्वास्थ्यकर्मीको हकमा स्वाभाविक भए पनि अहिले सबै कर्मचारीको तलबभत्ता एकमुष्ट बढाउन कठिन छ ।’
अर्थ स्रोतका अनुसार वृद्धवृद्धाले मासिक पाउने भत्ता वृद्धि निश्चित जस्तै छ । किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले पहिल्यै वृद्धवृद्धाको भत्ता तीन हजार रुपैयाँबाट बढाएर पाँच हजार पुर्याउने घोषणा गरिसकेका छन् ।
यसैका लागि अहिलेको सरकार काम चलाउमा परिकणत भयो भनेर भनिनसकिएको बुझिएको छ । बजेट अध्यादेशबाट ल्याएपछि मात्र राष्ट्रपतिले चुनावी तथा कामचलाउ सरकार भएको घोषणा गर्ने बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले देशको अर्थतन्त्रप्रति गैरजिम्मेवार भएर बजेट आउँदैन,’ तर विगतका घोषणा भने कार्यन्वयन हुने बताएका छन् । उनले भने, ‘मैले यसअघि नै घोषणा गरिसकेका कतिपय नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी अध्यादेशबाट बजेट आउँछ ।’
औपचारिक कार्यक्रमबाट नै बजेट आएपनि दिर्घकालिन असर गर्ने खालको बजेट आउँदैन प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए । २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा नेकपाको वाम गठबन्धनले वृद्धभत्ता बढाएर पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरिसकेको छ । हाल ७० वर्ष उमेर पुगेका करिब साढे १३ लाख वृद्धवृद्धाले मासिक तीन हजार रुपैयाँका दरले भत्ता पाउने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले भत्ता वृद्धिको घोषणा गरिसकेकाले थप दुई हजार बढाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याउने अनुमान छ । मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याइए सम्भावित कुल बजेट अंकको करिब ६ प्रतिशत रकम वृद्धभत्तामै खर्च हुनेछ । अर्थात् राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) दिएको छ ।
हाल मासिक तीन हजार रुपैयाँका दरले वितरण भइरहेको छ । तीन हजारका दरले हाल वार्षिक ६७ अर्ब रुपैयाँ वृद्धभत्तामा खर्च हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे जस्तै पाँच हजार पुर्याइए वार्षिक ३३ अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिनेछ ।
संसद् नभएको अवस्थामा आपत्कालीन प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याउने अभ्यास रहँदै आए पनि अध्यादेशबाट आउने बजेट कस्तो हुने भन्नेबारे संविधान नै अस्पष्ट देखिएको छ ।
संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, अध्यादेशबाट आउने बजेट पूर्ण, अन्तरिम वा कस्तो हुने भन्नेबारे संविधानमा कतै लेखिएको छैन । तर सरकारले बजेटपनि अध्यादेशबाट नै ल्याउनेछ ।