• राष्ट्र र राष्ट्रियता रक्षाका लागि भूमि फिर्ता गराउँन भारतलाई दवाव स्वरुप यो सामाग्री सेयर गर्नुहोस् ।

काठमाडौ । राजनीतिक संकट टरेको खण्डमा नेपाललाई इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भारतमा गाभिएको लिपुलेकदेखि सिक्किमसम्मको भूमि फिर्ता ल्याउने सुनौलो अवशर छ ।

नेपालले यसअघि ८ अप्रिल २०१९ मा संयुक्त राष्ट्र संघमा दर्ज गरेको मुद्दामा विश्व समुदायले चासो देखाएको छ ।

तर विश्वव्यापी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको महामारी र नेपालमा नै देखिएको राजनीतिक खिचातानीले यो अवशर नजिक आउँन पाएको छैन ।

विश्व समुदायले नेपालको साथ लिने देखिएपछि भारतले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता चाहेको थियो ।

त्यसका लागि नै यी सबै योजनाहरु बने । भारत अहिले सफल भएको छ । नेपालमा राजनीतिक दलहरु दर्जनौँ ध्रबमा बाँडिएका छन् ।

कुनै बेला नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपालको नक्शामा भारतले हडपेको भूमि राखेर औपचारिक रुपमा ल्याउँदा दलहरु सबै एकसाथमा थिए ।

उक्त नक्शालाई संसदको सबै मतले पारित हुँदा भारत चकित बनेको थियो । यही सरकारको पालामा भारतविरोधी गतिविधि सुरु भएको छ ।

चीन र पाकिस्तान पछि नेपालले अहिले भारतसँगको सीमा विवादमा आफूलाई उभ्याएको छ ।

आफ्नो देशसँगका सबै छिमेकीसँग सीमा विवाद भएको भन्दै विश्व समुदायले भारतमाथी नजर राखेका छन् । अझ नेपालले औपचारिक रुपमा नै भारतले आफ्नो भूमि हडपेको भनेपछि त्यतातर्फ विश्वकै ध्यान जान थालेको छ ।

विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली र धेरै सदस्य रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको सचिवालयमा नै यो मुद्धाका सवालमा छलफल भएको छ । यो विषय दुई देश वार्तामा बसेर टुंग्याउन भनेको छ । टुंग्यान नसके हेग स्थित अन्र्तराष्ट्रिय अदालतबाट न्याय खोज्न नेपाललाई दिशानिर्देश गरेको छ ।

यो सन्देश थाहा पाएपछि त्यो काम हुन नदिन भारतले नेपालमा अस्थिरताको बिउ रोपिदियो ।

अहिले त्यही विउ टुसाइरहेको छ । यो मौकामा नेपालले भारतले लिएको देहरादून, उत्तराखण्ड, नैनीताल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार र सिक्किमका केही शहरहरूमा आफ्ना गुमेका भूमि फिर्ताको अवशर थियो ।

नेपाल सरकारले एकीकृत नेपाल राष्ट्रिय मोर्चाका साथ ग्रेटर नेपाल भन्ने अभियान चलाएको खण्डमा यो असम्भव भन्न्े थिएन । किनकी यो अभियानको हिस्साका रूपमा सन् १८१७ को सुगौली सम्झौता हुन आउँछ । त्यो सन्धि नेपालले भारतसँग गरेको हैन ।

इष्ट इण्डिया कम्पनी नामक भारतको सत्ता कब्जा गरेर बसेको बेलायती प्रशासनसँग गरेको हो । भारतसँग बेलायत पराजित भएरगएसँगै त्यो सम्झौता खारेज हुने हो । त्यो गुमेको भूमि भारतले इमान्दारितापूर्वक फिर्ता गर्नुपर्ने हो । किनकी त्यो बेलाका प्रमाण हेर्दा त्यो नेपालकै अधिपत्य हो । त्यो बेलाको नक्शा समेत सार्वजनिक भएको छ ।

नक्शाका अनुसार नेपालले उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार र सिक्किमका ठूला शहरहरूसम्म दावी गर्न सक्छ । खासगरी भारत विरोधी प्रचार यसअघि नै सोशल मिडिया मार्फत भइरहेको छ ।

नेपालले यसअघि ८ अप्रिल २०१९ मा संयुक्त राष्ट्र संघमा यो मुद्दा उठाएको थियो । यद्यपि त्यसपछि नेपाल यो मुद्दामा मौन थियो । तर विश्वसमुदायले नै चासो राखेपछि नेपालको सम्भावना बढेको छ । किनकी यो काममा छिमेकी चीनले सहयोग गर्ने संकेत दिएको छ । भारत र चीनबीच बढ्दो तनावको बीचमा नेपालले कलापानी र लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता विषयमा भारतविरोधी अभियान चलाएको छ।

ग्लोबल वाच एनालिसिसले केही दिन अघि प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनका अनुसार चीनले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मार्फत भारतमाथी हस्तक्षेप गर्दैछ। उक्त रिपोर्टले दाबी गर्यो कि ओलीको कित्ताबाट उठेर चीनले भारतसँगपनि हिसाबकिताब खोज्दैछ ।

यसैबीच, नेपाल सरकारले नेपालको भूभाग भारतले कब्जा गरेको दावी गरिरहेको छ भने विद्यार्थीहरूमा पनि त्यस्तै प्रचार प्रसार भएको छ । यसका लागि स्कूल पाठ्य पुस्तकहरूमा यो कुराको बिउ छरिसकिएको छ । अहिले नेपाल सरकारले नै नयाँ पुस्तामा भारतविरोधी सोच बढाइरहेको छ । यो दवाव दिनपनि जरुरी छ ।

योपनि

भारतमा नै भेटिए १९४७ अघिका कागज जसले प्रमाणित गर्यो चुच्चे नक्शासम्मको जमिन नेपाल कै हो

हो रोटी–बेटीको सम्बन्ध छ स्वीकार्छौ तर भारतका शासक सुन “तिमीहरु दुष्ट छौ र नेपाल रुष्ट छ”

सम्बन्धित खबरहरु