काठमाडौ । वितरणमुखी भनिएको बजेटबाट सरकारले सबै कर्मचारीको तलब एकमुष्ट २ हजार रूपैयाँ बढाएको छ ।

यसअघि कर्मचारीको दर्जा अनुसार प्रतिशतले तलब बढेको थियो ।

तर यसपटक कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्मको तलव समान २ हजार रुपैयाँ बढाइएको हो ।

बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले तलबमानमा अपेक्षा गरे अनुसार वृद्वि गर्ने अनुकुल परिस्थिती नभए पनि मनोबल उच्च बनाउन सबै कर्मचारिको तलव २ हजार रूपैयाँले बढाएको बताएका छन् ।

बढेको तलब २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।

बढेपछि कसको तलव कति ?

सबैको तलव दुई हजार रूपैयाँले बढाइएपछि सबै कर्मचारीको साविकको तलबमा दुई हजार रूपैयाँ थपिएको छ । यो तलब साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

बढेको तलब अनुसार अब मुख्यसचिवको ६७ हजार १४० रूपैयाँ पुगेको छ । यस्तै सचिवको ६२ हजार ६८०, सहसचिवको ४९ हजार ३८०, उपसचिवको ४२ हजार ३८०, अधिकृतको ३७ हजार ९९०, सुब्बाको ३० हजार २००, खरिदारको २८ हजार ६१० र कार्यालय सहयोगीको २४ हजार १० पुगेको छ ।

अरु के–के सुविधा ?
यतिमात्र हैन सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण बिदा घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वाचन गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भ्रमण खर्चसहित १० दिन भ्रमण बिदा दिने घोषणा गरेका छन् ।

उनका अनुसार आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न यो नीति ल्याइएको हो । निजी क्षेत्रका संघसंस्थालाई समेत यसमा प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउने घोषणा सरकारले गरेको छ । कोरोना-१९ को व्यवस्थापनमा बढ्दो खर्चका कारण अपेक्षाकृत तलब बढाउने अवस्था नभएपनि राष्ट्रसेवकको मनोबल बढाउने साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी दुई हजार बढाइएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटमा हाल दिइएको महंगी भत्तालाई कायमै राखिएको छ ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको थियो । सो वर्ष नायव सुब्बासम्म २० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि १८ प्रतिशत तलव बढाउने घोषणा भएको थियो । समयानुकुल तलव भत्तामा समायोजन गर्दै जानुपर्ने भन्दै कर्मचारी युनियनले सरकारलाई दवाव दिइरहेका थिए । निजामती कर्मचारीको तलबमान र अरु सेवा सुविधाबारे सुझाव पेश गर्न ‘पे कमिसन’ गठन गर्ने समेत अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।

कर्मचारीको १० लाखको सामूहिक दुर्घटना विमा र एक लाखको स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम सरकारले व्यहोर्नेछ । निजामती कर्मचारीलाई सहुलियत दरमा आवास सेवा प्रदान गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सातै प्रदेशमा सामूहिक आवास निमार्ण गर्ने समेत अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।

बजेटमा निजामती कर्मचारीले तिर्ने सामाजिक सुरक्षा करको ५० प्रतिशत निजामती अस्पतालको पूर्वाधारका लागि दिने र अस्पतालमा निजामती कर्मचारीका लागि शैया तोक्नुका साथै डेडिकेटेड सेवा सुरु गर्ने समेत बजेटमा उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीको सन्ततीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न निजामती विद्यालय सञ्चालन गर्ने र भएका विद्यालयलाई स्तरोन्नती गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए ।

सम्बन्धित खबरहरु