जनबोली न्यूज नेटवर्क
सम्पादकीय,
नेपाली सञ्चार जगतको इतिहासमा जेठ १५, २०७८ सुनौलो दिनको रुपमा स्मरण गरिने गरी नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेट बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
बजेटमा समेटिएका अधिकांश कार्यक्रम र योजनाहरुले सरकार पत्रकार मैत्री बनेको छ भन्ने देखिन्छ ।
सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको घडीदेखि नै आमसञ्चार क्षेत्र, पत्रकारहरुमा खुशी र उल्लास छाएका छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि इतिहासकै सबैभन्दा बढी बजेट रु ७ अर्ब ७४ करोड रुपैया विनियोजन हुनु निक्कै सकारात्मक छ ।
नागरिकको संविधान प्रदत्त सूचनाको हक र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सहितको लोकतन्त्रप्रति वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध छ ।
सञ्चार गृह, सञ्चारकर्मी र समग्र प्रेस जगतकोे व्यावसायिकता विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । भन्ने बजेटको मुल उदेश्यले नै यो सरकार प्रेस मैत्री छ भन्ने आभास भएको छ ।
श्रमजिवी पत्रकारको रु ७ लाखसम्मको दुर्घटना बीमा गरी बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइनु ऐतिहासिक योजना हो । आगामी साउन १ गतेदेखि नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य रहेका पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार सुविधा परिचयपत्रको आधारमा देश भित्रका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले पत्रकारलाई दिएको अहिलेसम्मकै अतुलनीय योगदान हो भन्ने हाम्रो ठम्याई छ ।
सञ्चारकर्मीको पेशागत दक्षत अभिवृद्धी तथा व्यावसायिकता विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ । नेपाल पत्रकार महासंघको निर्माणाधिन भवन सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन भएको छ ।
नेपालको प्रेस र पत्रकारिताको इतिहासलाई जीवन्त राख्न सञ्चार ग्राम परिसरमा प्रेस संग्रहालय स्थापना हुने भएको छ । कोभिड –१९ बाट प्रभावित भई रोजगारी गुमाएका पत्रकालाई लेखनवृति र सञ्चारगृहलाई पुनरकर्जा तथा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा सुविधा दिइने सरकारको कार्यक्रमले हामी महामारीबाट ढल्दैनौँ । हामीलाई उठाउने सरकार छ भन्ने महसुस भएको छ ।
नेपाल सरकारले सञ्चार प्रतिष्ठानलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत उपलब्ध गराउने रकमको १० प्रतिशत पत्रकार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्थालाई शीघ्र कार्यन्वयन गरिने सरकारको योजना प्रसंशनीय छ । नीजि क्षेबाट समेत विज्ञापन वापत प्राप्त आम्दानीको १० प्रतिशत रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्न प्रात्साहित गरिने सरकारको योजना छ ।
प्रात्साहनका ठोस कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछौ । सरकारको यो कार्यमा साथ दिन सञ्चार गृहहरुलाई हार्दिक अपिल गर्दछौ । कल्याणकारी कोष परिचालन कार्यविधि तीन महिनाभित्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याईने बजेटमा उल्लेख भइसकेकाले यसको परिचालन अत्यन्तै उचित ढंगमा हुनेमा निश्चिन्त हुन सकिन्छ ।
सरकारी विज्ञापनमा सबै प्रकारका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाईन सञ्चार माध्यमको न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गरिने व्यवस्थाले नयाँ सञ्चार माध्यम अनलाईन सञ्चालकहरुलाई समेत उत्साहित बनाएको छ ।
थाँचथर, भोजपुर, सिराहा, पर्वत, दाङ्ग लगायतका विभिन्न नौ स्थानमा ट्रान्समिटर थप गरी रेडियो नेपालको पहुँच विस्तार गरिने, नेपाल टेलिभिजनको प्रशारणलाई अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउन एनटिभि वल्र्ड च्यानल सञ्चालनमा ल्याईने कार्यक्रमले पत्रकारहरुको रोजागार बृद्धी हुनेमा सबै ढुक्क हुन सकिन्छ ।
साथै पत्रकारको ठूलो मेहनतबाट सृजना हुने सूचनाका सामाग्री देश र विदेशसम्म पहुँच विस्तार हुँदा पत्रकारका लागि यो नै ठूलो खुशी हो । सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यन्वयन गरिनेछ ।
डिजिटल प्रविधिको उपयोग गरी सार्वजनिक सेवामा आमनागरिकको सरल र सहज पहुँच विस्तार गरिने । ज्ञान र सूचनामा आधारित डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास गरिनेछ । कार्यक्रम सहित सरकार विज्ञान प्रविधिको युगमा द्रुत गतिमा अघि बढेकोमा सबै नेपालीले खुशी हुने ठाउँ छ ।