जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनको माग गर्दै परेका रिटमाथिको सुनुवाइका लागि गठन भएको इजलास विवादका कारण सर्वोच्च अदालत संकटमा परेको छ ।
न्यायको प्रतिक सर्वोच्च अदालतमा यही विषयले आज अप्रिय घटनाको संकेत देखिएको छ ।
इजलास गठनमा असन्तुष्ट जनाउँदै न्यायाधीशहरुले पदबाट राजिनामा दिने, प्रधानन्यायाधीशलाई पदबाट राजिनामा दिन लगाउने वा अहिलेको अदालतको न्यायाधीशहरुको समूहले रिटमाथी सुनुवाई नै गर्न नसक्नेगरी संकट सृजना हुने अप्रिय घटनाको संकेत देखिएको हो ।
जेठ १४ गते प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहित दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलास गठन गरेका थिए।
संवैधानिक इजलासका दुई न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजवहादुर केसीको सम्बन्धमा विपक्षी गठबन्धनका कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीशहरुबीच मत बाझिन सुरु भयो ।
प्रश्न उठाएका न्यायाधीशहरुले इजलासबाट नबाहिरिने निर्णय लिनु, अदालतकै केही न्यायाधीशले इजलासबाट बाहिर आएर मार्ग प्रशस्त गर्न अपिल गर्नु यी सबै भवितव्यले अदालत असहज परिस्थितमा छ । यो सबै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरालाई असफल बनाउँने र विपक्षीलाई रिटमा विजयी गराउने खेल भएको बुझिन्छ । तर अहिलेपनि यही नै कायम भएको छ ।
विषय निक्कै गम्भीर छ । यसअघि सोही प्रकृतिको मुद्धा हेरेका न्यायाधीशले यो मुद्धा हेर्नु हुन्न भनेर प्रश्न उठाउने हो भने प्रधानन्यायाधीशपनि यो प्रश्नको भागिदार पर्छन् । उनलेपनि यो इजलास छोड्नुपर्छ ।
हेर्नुहुँदैन भनेर प्रश्न उठाइएका प्रधानन्यायाधीशसहित ३ जनाले नहेरेमा प्रधानन्यायाधीश रहित संवैधानिक वेन्च नै गठन हुन नसक्ने हुँदा सुनुवाई अर्को प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नहुन्जेलसम्मका लागि सर्न जान्छ । यदि प्रधानन्यायाधीश विदामा बसे भनेपनि उनी पदमा रहुन्जेल कामु प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संबैधानिक इजलास बस्ने परिकल्पना संविधान को धारा १३७ (१) ले गरेको छैन । यसैले यो अनिर्णित बन्छ ।
बाहिर कुरा आएअनुसार यदि न्यायाधीश तेजबहादुर केशी र वमकुमार श्रेष्ठलेपनि यो मुद्धा हेर्दिन भनेको खण्डमा अर्को संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र त्यसरी नयाँ गठन हुने इजलासमा न्यायाधीशका सम्वन्धमा हेर्न नहुने भनि आवाज उठ्नेछ र उनीहरु पनि हट्नु पर्ने अवस्था आउँछ । किनकी नजिर जे बस्यो त्यही हुने हो । विपक्षीले हटाउँदा पक्षलेपनि हटाउन माग त पक्कै गर्छ ।
नेपाली कांग्रेस निकट वकिलहरुको दवावमा प्रश्न उठाइएको दुई न्यायाधीशले नछोडेमा दुईजना न्यायाधीश दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले बेन्च छाड्ने भन्ने हल्ला छ ।
यदी त्यस्तो भयो भने यसले अत्यन्त गम्भीर अवस्था सृजना गर्नेछ । न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ (१) अनुसार न्याय सम्पादन कार्यमा अवरोध गरेमा अदालतको अपहेलनाको विषयसमेत आकर्षित हुने सवाल उठ्नेछ । यसो भएमा पनि न्यायपालिकामा अप्रिय अवस्था उत्पन्न हुनेछ।
यो नहोस् भनेर नै सोमवार दिनभर न्यायाधीशहरु छलफलमा बसे पनि दुई न्यायाधीशले झगडीले भनेका भरमा इजलास नछाड्ने अडान लिएका छन् । त्यस्तै इजालसमा रहेका अन्य दुई न्यायाधीश दिपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले आज के गर्छन् ? भन्ने पनि चासो छ । चर्चामा उनीहरुले इजलास छोड्नसक्ने कुरा छ ।
दुई न्यायाधीशले प्रश्न उठेपछि इजलास छाड्नुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिएको बताइन्छ । सोमवार ९ जना न्यायाधीशरुको बैठकले पनि कार्की र भट्टराईले स्वविवेकमा निर्णय लिनुपर्ने ठहर गरेको थियो ।
विवादकै कारण सोमवार संवैधानिक इजलामा रहेका दुई न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठको सन्दर्भ कुनै आदेश आएको थिएन । आजको इजलासमा सबैभन्दा पहिले यही विषय छिनोफानो भएर अरु प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइन्छ । त्यो अब केही क्षणमा देखिन्छ ।