एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधानका विवादित विषयमा प्रश्नावली बनाउन प्रस्ताव समिति गठन गर्ने प्रक्रिया फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।
साथै एमाओवादीले दलहरुवीच अधिकतम सहमतिका आधारमा नयाँ संविधान जारी गर्ने सामूहिक प्रतिवद्धता गर्न समेत प्रस्ताव गरेको छ ।
संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको पहलमा बसेको प्रमुख चार दलका सचेतकहरुको बैठकमा एमाओवादीले बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रश्नावली बनाए संविधानसभाभित्रको प्रतिरोध जारी राखिने बताएको छ । ‘यो प्रक्रिया समस्या समाधानको बाटो होइन’ बैठकपछि एमाओवादी प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले सञ्चारकर्मीसँग भने-‘प्रस्ताव फिर्ता नलिँदासम्म प्रतिरोध जारी राख्छौं ।’
विवादित विषयमा प्रश्नावली बनाउन गरिएको प्रस्ताव समितिमा विपक्षीहरुले नाम नदिने र समिति बन्न पनि नदिने उनले बताए । ‘प्रश्नावली बनाउने भनेको सम्वाद समितिले हो’- उनले भने ।
अहिले दलहरु संविधान निर्माणमा भदौमा रहेको भन्दै उनले सहमतिका आधारमा आगामी जेठ १५ मा संविधान जारी गर्नु पर्ने बताए ।
माघ ८ मा संविधान दिन नसकेको क्षमा मागेका पोखरेलले गल्ती भने नगरेको दाबी गरे । उनले भने-‘हामीले कुनै गल्ती भने गरेका छैनौं, अहिले पनि हामीले प्रतिगामी यथास्थितिवादी संविधान ल्याएका छैनौं ।’