जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौ, माघ ८, जनबोली न्युजडेस्क । एमाओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चाले रोष्ट्रम घेराउ गरी नारबाजी लगाएका छन् । दोस्रो पटक बसेको बैठक सुचारु हुन नपाउँदै ‘नियम मिच्न पाईँदैन’, ‘विगतका सम्झौता लागु गर’ जस्ता नारा लगाएर संविधान सभा भवनमा तमासा चलिरहेको छ ।
बैठक कक्ष प्रवेश गरेका सभासदहरु आफ्नो सिटमा नै नबसी वेल घेर्न पुगेका थिए । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ प्रश्नावली समिति बनाउने प्रस्ताव पेश गर्न गइहाल्छन् कि भन्ने विपक्षी मोर्चाको आशंका थियो ।
दलहरुले तोकिएको समयमा संविधान ल्याउन नसकेपछि माघ ८ अन्ततः खेर नै गएको छ । सभाध्यक्षले केही समय पूनः बैठक बस्ने जनाएता पनि एमाओवादीको नेतृत्वमा रहेको विपक्षीले बैठक अवरोध गर्ने जनाएको छ ।
यस्तो छ छलफलको भित्री कथा
बिसञ्चोका कारण प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला शीर्षनेताको छलफलमा उपस्थित हुन सकेनन् । कांग्रेसका तर्फबाट बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतका नेताहरु सहभागी थिए ।
बैठकमा कांग्रेसका नेता भन्दा बढी केपी ओली हावी देखिएका थिए । पहिले संविधानसभाको गतिरोध हटेेपछि मात्रै अघि बढ्न सकिने ओलीले बताए ।
साथै प्रश्नावली समिति बनाउनुपर्ने र मिलेका तीनवटा विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउन विपक्षीले सहमति जनाउनुपर्ने सत्ता पक्षको अडान थियो ।
विपक्षी दलका नेताले भने एउटा संयुक्त राजनीतिक वक्तव्य जारी गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । बैठकमा सहभागी एक नेताले जनबोली न्युजलाई दिएको जानकारी अनुसार विपक्षी नेताहरुले नागरिकता न्याय प्रणालीमा पूर्ण सहमति भइसकेको, निर्वाचन प्रणालीमा मिश्रतिमा जाने सहमति भएको र शासकीय स्वरुपमा एमाओवादीले रिजर्भेसनसहित सहमति जनाएको सन्देशसहितको वक्तव्य जारी गर्ने प्रस्ताव रोखेको थियो । राज्य पुनसंरचनामा भने सहमति गर्दै जाने र दुईवटा विषय मस्यौदा समितिमा पठाउने विपक्षी दलको माग थियो ।
सत्तापक्षले नागरिकतासहित न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपसमेत तीनवटा विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउने माग गरेको थियो । तर, एमाओवादीले भने शासकीय स्वरुप र राज्य पुनःसंरचनालाई एकसाथ पठाउने अडान राखेको थियो ।
मस्यौदा समितिमा तीनवटा विषयलाई पठाउने कि दुईवटा मात्रै पठाउने भन्नेमा सहमति नभए पनि राजनीतिक वक्तव्य निकालेर अघि बढ्न एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले आग्रह गरेको थियो । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले अस्वीकार गरेको एक एमाओवादी नेताले बताए ।
गच्छदारको बेग्लै प्रस्ताव
शीर्ष नेताको बैठकमा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले भने सबै विषयमा सहमति गरेर जान सकिने प्रस्ताव गरेका थिए ।
आफ्नो १९ दलीय मोर्चामा छलफल नै नगरी गच्छदारले चार दलको बैठकमा नयाँ प्रस्ताव लगेका थिए । विवादित तीनवटा विषय मस्यौदा समितिमा पठाउने र प्रदेशको संख्या ६ देखि ९ वटा रहने गरी अहिल्यै मस्यौदा समितिमा पठाउन सकिने गच्छदारले बताएका थिए ।
प्रदेशको नाम र संख्या एक महिनाभित्र टुंगो लगाउने गरी अहिले सहमति गर्न सकिने गच्छदारको प्रस्ताव थियो । तर, उनको प्रस्ताव १९ दलीय मोर्चाभित्रै अस्वीकृत भएको स्रोतले बतायो ।
सभामुखसँग दुई दिनको समय माग
यसैवीच विहीबार सहमति हुन नसकेपछि एमाओवादी नेताले सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बेग्लै भेटेर सहमतिका लागि दुई दिनको समय माग गरेको बुझिएको छ ।
