काठमाडौ । आउरे भाउरे सबैलाई जोडेर अठारौं पटक मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरेकै दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुई झड्का लागेको छ ।

एउटा उनका चलिराखेका मुद्धालाई समेत असर पुग्नेगरी नागरिकता अध्यादेशको बिरुद्धमा दर्ता भएको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

दोस्रो उनको पार्टी एमालेको नेतृत्वमा रहेको गण्डकी प्रदेशको सरकार आजै ढलेको छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि एमाले नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश ढलेको हो ।

यसमापनि नागरिकता अध्यादेश फेल हुनु चै ओलीको राजनीतिक ठूलो धक्काको रुपमा लिन सकिन्छ ।

किनकी यो फैसला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलास रहेको संवैधानिक इजलासले गरेको हो ।

यही इजलासले ओलीबिरुद्धका दर्जनौँ रिटमा फैसला गर्नेछ । पहिलो त नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ (५) अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सामु पेश गरेको दावी संवैधानिक र जायज भएकाले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि माग गर्दै दिएको रिट र दोस्रो ओलीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक हो भन्ने ठहर गरिपाउ भन्ने रिछ ।

अब पहिलो रिटमा नै न्यायाधीशहरुले सुनुवाई अघि बढाउने छन् । यदि ओलीलाई राजनीतिक दशा लागेको नै हो भने अब केही दिनमा नै यो सरकार ढल्नेछ ।

अहिले जसरी नागरिकता अध्यादेश केही दिनमा नै एउटा आदेश दिइयो । उक्त देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गराइपाऊँ भन्ने रिटमा अदालतले तत्कालै अन्तरिम आदेश दिनसक्छ । अथवा कारण देखाऊ आदेश दिन सक्छ । यो रिटमा संसद विघटनबिरुद्धको जस्तो लामो सुनुवाई हुने छैन ।

निश्चित कानून व्यवसायी राखेर छिट्टै निश्कर्षमा न्यायाधीशहरु पुग्न सक्छन् । यदी पछिल्लो समयमा अहिलेको इजलास सत्तापक्षको फेवरमा छैन भन्ने हो भने यो चाँडो नै टुंगिनेछ ।

त्यो बेला ओली पदच्यूत हुनेछन् । त्यसपछि देउवाले सरकार बनाउनेछन् । त्यसको ३० दिनभित्र देउवाले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यस समयसम्म संसद पुर्नस्थापना भयो भने विश्वासको मत लिन देउवा जानेछन् । भएन भने देउवाले चुनाव घोषणा गर्नेछन् । यसैले अहिले ओलीका लागि निक्कै पेचिलो समय बनेको छ ।

उनले सत्रौं र अठारौं पटक मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्दा आउरे भाउरे सबैलाई जोडे । यसले गर्दा उनको पपुलारिटीपनि कमजोर बनेको छ ।

गृहमन्त्रीमा एमालेका खगराज अधिकारी, सञ्चार मन्त्रीमा निवर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पत्नी नैनकला थापा, कृषि मन्त्रीमा ज्वालाकुमारी साह, वनमन्त्रीमा नारदमुनि राना, विना विभागीय मन्त्रीमा मोहन बानियाँ, उद्योग मन्त्रीमा राजपाका राजकिशोर यादव, सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा गणेश पहाडी र वन राज्यमन्त्रीमा आशाकुमारी विकलाई ल्याएपछि ओली समूहकै हस्तिहरु रुष्ट बनेका छन् ।

महेश बस्नेत, विशाल भट्टराई लगायतका नेताहरु नै ओली देखि रुष्ट बनेका छन् । सत्रौं मन्त्रिपरिषद विस्तारमा अहिलेसम्मकै सर्वाधित विवादित पात्र राजेन्द्र महतोलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन् ।

ईश्वर पोखरेललाई हटाएर पार्टीका कनिष्ठ नेता जसकी यसअघि नै श्रीमती समेत मन्त्री थिइन् उनैलाई उपप्रधानमन्त्रीको उपहार दिइएको छ ।

प्रदिप ज्ञवाली जस्ता मन्त्रीलाई निकालेर उनलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उपमेयरमा १०० भोटपनि नल्याका देखि प्रदेश सांसदबाट निकालिएकालाई समेत ओलीले मन्त्री बनाएका छन् । यसले नेता तथा कार्यकर्तामा निक्कै असन्तुष्टि छाएको छ ।

यता सर्वोच्चले संघीय संसदबाट यदि पारित हुन नसकेमा अध्यादेश बमोजिम वितरित नागरिकताको प्रमाणपत्रमाथि कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै संघीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाटै नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने देखिएको बताएको छ ।

यो अध्यादेश ल्याएर मधेसी दलहरुलाई आफ्नो पक्षमा पारेका थिए । अदालतले रोकेपछि अब त्यो गठबन्धन के हुने हो भन्ने भयपनि ओलीमाथी बढेको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु