काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशप्रति निकै कठोर टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको इजलाशले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनलाई अबैध भन्दै रोक लगाएलगत्तै पूर्वमन्त्री बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतले संबिधान भन्दा बाहिर गएर निर्णय दिएको आरोप लगाएका हुन् ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सेटिङमा आएको संकेत गर्दै मुलुकलाई गम्भीर समस्यातिर लैजाने डिजाइनतिर अदालत लागेको आरोप लगाएका छन् । उनले लेखेको स्टाटस यस्तो रहेको छ :

हिजो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले धादिङमा आफुले प्राप्त गरेको विशेष सूचना भनेर जे बोल्नु भएको थियो, आज प्रतिनिधिसभा विघटन पछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको भन्दै दायर भएको रिटमाथि प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको सुनियो ।

यो फैसला पछाडि आम रुपमा के प्रश्न उठेको छ भने । अदालतका फैसलाहरु कि सेटिङ्गमा हुने गर्दछन्। कि न्यायलयहरुले सम्भाब्य फैसलाको पूर्व अनुमान खास ठाउँमा दिने गर्दछन् ।

कि प्रचण्डको भबिष्यबाणी काग कराउनु कुखुरा हराउनु भएको हो । जे भए पनि न्यायालयको बारेमा जे भैरहेको छ ठीक भैरहेको छैन ।

राजनीति बिग्रदा अराजकता फैलन्छ र न्यायालय बिग्रदा जनतामा निरासा प्रकट हुने गर्दछ त्यसैले सम्बन्धित सबै गम्भिर हुन आवश्यक छ ।

जे होस अन्तरिम अदेशको अन्तर्य हेर्दा प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद बिघटन गरेर निर्वाचनको घोषणालाई भने स्विकार गरेको देखियो ।

सम्बन्धित खबरहरु