काठमाडौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथी खतराको घण्टी बजेको छ । अब महाअभियोगसम्म लगाउने अवस्था देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियागत रुपमा प्रतिनिधिसभाको बैठक नबोलाइएमा सभामुखले नै बैठक बोलाउन सक्ने फैसला गरिदिएपछि अब राष्ट्रपति माथी महाअभियोगको तयारी भएको बुझिएको छ । सत्ता साझेदारीमा विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत भाग लगाउनेगरी छलफल अघि बढाएका छन् ।

संसद अधिवेशन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर यो प्रक्रिया अनुसार यदि बैठक नबोलाइएमा सभामुखले नै बैठक बोलाउन सक्ने सर्वोच्च अदालतले सोमबार फैसलाप्रतिमा उल्लेख गरिदिएको छ ।

‘‘विशेष परिस्थितिमा यदि प्रक्रियासंगत रूपमा प्रतिनधिसभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाइएन भने सभामुखको अग्रसरतामा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले बैठक गरी संविधानले प्रदान गरेको अख्तियारी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ’ फैसलामा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनु, अधिवेशन आह्वान गर्नुजस्ता विषय प्रक्रियागत मात्र भएको उल्लेख गर्दै प्रक्रियागत कुरामा अल्झिएर सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको उत्तरदायित्वपूर्ण संलग्नता रहने संसद प्रभावित हुन नहुने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

‘राज्यको शासन व्यवस्थामा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको उत्तरदायित्वपूर्ण संलग्नता मूल र सारवान विषय हुन्छ । प्रकृयागत कुराहरुको कारणबाट मूल विषय वा सारवान कुरा अनुचित तवरबाट प्रभावित हुन दिनु हुँदैन । यस कुरामा कुनै अवाञ्छित वा अनुचित अवरोध पैदा हुन आएको स्थितिमा स्वयं प्रतिनिधि सभाले त्यस्तो अवरोध हटाउने मार्ग पहिल्याउनु आवश्यक हुन्छ’ फैसलामा किटान गरिएको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु