काठमाडौ । संसद पुनस्थापित भएको केही समयपनि वित्न नपाउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउने योजना सुरु भएको छ ।

यसका लागि दलहरुले औपचारिक माग गरिसकेका छन् । विवेकशील साझा पार्टीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई तत्काल महाअभियोग लगाउन माग गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानमाथि गरेको रजाईलाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अनुशासनमा बाँधेको उसको निष्कर्ष छ ।

सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त पार्टीले भनेको छ, ‘पछिल्लो समयमा निरन्तर प्रधानमन्त्री ओलीको कठपुतली बनेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमाथिको मनपरीलाई जसरी साथ दिँदै आएकी छिन्, त्यसलाई मध्यनजर गर्दा पुनःस्थापित संसद्ले उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ ।’

यद्यपि सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्दा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने जस्ता विषयमा प्रवेश गर्दा त्यसले स्थापित गर्ने नजीर भविष्यमा अनुकूल नहुन सक्ने पनि विवेकशील साझा पार्टीको ठहर छ । यो देशलाई दलीय व्यबस्थाभन्दा पर धकेल्न खोजेको जस्तोपनि देखियो । यो अत्यन्तै गलत छ उसले भनेको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु