काठमाडौं । नेपाल सरकारले विदेशको ‘डिपोर्टेसन सेन्टर’मार्फत नेपाल फिर्ता भएका, जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भएर नेपाल फर्किएका नागरिकका लागि लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च सरकारले बेहोर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले त्यस कामका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने र आवश्यक पर्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी दिनका लागि उपयुक्त स्थानमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरिने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी बैठकले राष्ट्र ऋण पाँचौँ संशोधन नियमावली २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यस्तै, विश्व बैङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थामार्फत आयोजना सञ्चालन गर्न ऋणस्वरूप करिब ७१ अर्ब ४० करोड रुपियाँ (६० मिलियन अमेरिकी डलर) ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।

सम्बन्धित खबरहरु