जनबोली न्यूज नेटवर्क
मातहतका बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई ऐन र नियमको सबक सिकाउनुपर्ने राष्ट्र बैंक आफैले गभ्भिर प्रकृतिका गल्तिहरु गरिरहेको महालेखा परिक्षकको कार्यलयको ठम्याई छ । उस्ले आफ्नो प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकको गभ्भिर प्रकृतिको त्रुटीहरु यसरी औल्याएको छ ।
राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ को खिल्ली उडाउने काम राष्ट्र बैंक बाट भएको महालेखा परीक्षकको कार्यलयको निष्र्कष छ ।राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष, सुदूर पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैक, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड,राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिंक विकास केन्द्र लगायतमा संस्थाको लगानी ऐनको परिधिभन्दा वाहिर रहेको महालेखाको ठम्याई छ । जबकी ऐनको दफा ७२ बमोजिम बैकद्धारा विभिन्न वित्तीय तथा अन्य संगठित संस्थाहरुमा ती संस्थाहरुको चुक्ता शेयर पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी शेयरमा लगानी गर्नं नमिल्ने व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्र बैंकले ती संस्थाहरुमा आफ्नो ऐनको सीमा मिचेर लगानी गरिरहेको छ ।
ग्रामीण स्वावलम्बन कोषलाई बीउ पुँजी स्वरुप रु २५ करोड ३४ लाख दिएको छ ।राष्ट्र बैकले सरकारी स्वामित्वको संस्थालाइं कुनै प्रकारको वित्तीय सहयोग गर्न नमिल्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै दफा ७५ (२) अनुसार सरकारलाई १८० दिन भन्दा बढी समयको लागि रकम उपलब्ध गराउन नमिल्नेमा नेपाल सरकारको तर्फबाट भुक्तानी गरेको रु ८ करोड १५ लाख सो भन्दा लामो समयदेखि प्राप्त गर्न बाँकी देखिएको उस्ले औल्याएको छ ।
अन्र्तराष्ट्रिय मुद्राकोषलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैकले भुक्तानी गरे बापत सरकारले बैकलाई रु १३ अर्व ३७ करोड ४६ लाखको निब्र्याजी बण्ड जारी गरेको छ । जबकी उसकै ऐनको दफा ७५(४)बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैकले नेपाल सरकारलाइं तथा नेपाल सरकारको तर्पmंबाट अन्य संस्थालार्इं निव्र्याजी ऋण दिन नमिल्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै बैकले लगानी योग्य रु ८ अर्ब ५१ करोड विभिन्न १४ विदेशी बैकहरुमा निव्यार्जी खातामा राखेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्मचारीबाट असुल्न पर्ने ७६ लाख ५३ हजार १६ कर्मचारीसँग असुल गर्ने सकेको छैन । यस्लाई महालेखाले गभ्भिर त्रुटी भनेको छ ।
