वीरगञ्ज । संघीय निजामती सेवाको रिक्त शाखा अधिकृत पदमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका १७४ शाखा अधिकृतलाई मिलान गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि सोही पदमा लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिइरहेकाहरु चिन्तित बनेका छन् ।

लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तासमेत दिएर नतिजा प्रकाशन हुने बेलामा विज्ञापन भएको पदमै प्रदेश र स्थानीय तहका शाखा अधिकृत मिलान गरिएपछि परीक्षार्थीहरु समस्यामा परेका हुन् ।

२०७६ मंसिर २५ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको माग अनुसार लोक सेवा आयोगले बढुवा तथा खुला समेत गरी प्रशासन सेवामा ५६० शाखा अधिकृतका लागि विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । सोमध्ये बढुवातर्फ छुट्याएको १६८ पदमा २०७६ सालमा नै पदपूर्ति भएको छ ।

खुला तथा समावेशीतर्फका ३९२ पदको परीक्षा भने कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाका कारण ढिलाइ भइरहेको थियो । ती पदमा ६३१ जनाले लिखित परीक्षा, सीप परीक्षण, सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ता समेत दिइसकेका छन् ।

२०७८ भदौ ८ मा अन्तर्वार्ता समेत भइसकेको अवस्थामा ती दरबन्दीमा प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकृतलाई मिलान गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि आफूहरुमाथि अन्याय हुने परीक्षार्थीहरुको गुनासो छ ।

२०७५ सालमा कर्मचारी समायोजनका क्रममा संघ रोजेका तर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका १७४ शाखा अधिकृत संघको खाली दरबन्दीमा आफूहरुलाई नै मिलान गर्न माग गर्दैै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । फरक–फरक रिटमाथिको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले ती १७४ कर्मचारीलाई संघको खाली दरबन्दीमा मिलान गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका ३४ जना शाखा अधिकृतलाई खाली दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगलाई पत्र लेखिसकेको छ ।

बाँकी शाखा अधिकृतको हकमा पनि सोही खाली दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि पत्र लेख्ने तयारी गरेको छ । तर परीक्षा सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा पदपूर्ति हुनुपर्ने सिट घटाउनुपर्दा आफूहरुलाई पनि समस्या भएको लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले बताउनुभयो ।

‘३४ जनाको हकमा सोही दरबन्दीमा मिलान गर्नु भनेर सामान्यको पत्र आएको छ, अन्यको हकमा पनि पत्र आउला,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कसरी मिलाउने निर्णय भइसकेको छैन ।’

सम्बन्धित खबरहरु