काठमाडौं । बलपूर्वक राखिने सम्बन्धलाई अपराध मान्ने कि नमान्ने भन्ने बहस जारी छ । यो बीचमा वैवाहिक सम्बन्धमा बलपूर्वक सम्बन्ध राखेको आरोप लागेका एक व्यक्तिलाई बिहीबार छत्तीसगढ उच्च अदालतले सफाई दिएको छ ।

अदालतले भन्यो कि कानूनी रुपमा विवाहित दुई व्यक्तिहरु बीच शारीरिक सम्बन्ध राख्नु, बलपूर्वक भए पनि अपराध भन्न मिल्दैन भनियो । अदालतले पुरुष विरुद्ध अप्राकृतिक सम्बन्धको धारा ३७७ लाई कायम राखेको छ ।

सो आधारको अधीनमा ति व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा जारी रहने भएको छ । एक रिपोर्टका अनुसार ती महिलाले आफ्ना पति र सासुमाथि दाइजो र घरेलु पिडित बनाएको आरोप लगाएकी थिइन् ।

त्यसबाहेक, महिलाले आरोप लगाएकी थिइन् कि उनका पतिले बलपूर्वक अप्राकृतिक सम्बन्ध राखेका थिए । यस मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश एनके चन्द्रवंशीले विवाहपछि बलपूर्वक राखिएको सम्बन्ध वा पुरुषको तर्फबाट हुने कुनै पनि कार्यलाई अपराध भन्न मिल्दैन ।

तर श्रीमतीको उमेर १८ वर्ष भन्दा धेरै हुनुपर्छ । न्यायाधीशले यस प्रकरणमा उजुरीकर्ता महिला अभियुक्त पुरुषको कानूनी पत्नी भएको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तो अवस्थामा श्रीमानसँग सम्बन्ध राख्नुलाई अपराध भन्न मिल्दैन ।

यदि यो बलपूर्वक वा उनको सहमति बिना गरीएको अवस्थामा पनि त्यसलाई गम्भीर अपराध मान्न मिल्दैन् । यो संगै अदालतले पुरुषलाई धारा ३७६ अर्थात बलपूर्वक सम्बन्ध राखेको आरोपबाट मुक्त गरेको छ ।

तर उनीमाथि अप्राकृतिक सम्बन्ध, दाइजो उत्पीडनको आरोपमा मुद्दा अझै जारी रहेको छ । वैवाहिक सम्बन्धमा छत्तीसगढ उच्च अदालतको यो फैसला आगामी मुद्दाका लागी एउटा उदाहरण बन्न सक्छ ।

तसर्थ, यो फैसला महत्वपूर्ण मानिएको छ । महिला अधिकारकर्मीहरु लामो समयदेखि वैवाहिक सम्बन्ध सम्बन्धी कानुनको माग गर्दै आएका छन् । त्यसको जटिलताको कारण, कुनै सहमति देखिएको छैन ।

एउटा वर्गको विश्वास छ कि यस्तो कानूनले भारत जस्तै परम्परागत समाजमा नयाँ समस्या सिर्जना गर्न सक्छ ।

सम्बन्धित खबरहरु