जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौ । नेकपा एमालेले ह्वीप उल्लंघनको आरोपमा निष्कासनको कारबाही गरेका माधवकुमार नेपाल सहितका १४ सांसदको पद नजाने भएको छ ।
एमालेले कारबाही गरी उहाँहरुलाई पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा जानकारी गराए पनि संसद सचिवालयले उहाँहरु अर्कै दल दर्ता गरी आएकाले कारबाही गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको हो ।
संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो ‘निर्वाचन आयोगमा छुट्टै दल दर्ता भएर आएकाले उहाँहरुको सम्बन्धमा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन भन्ने निर्णय सचिवालयले गरेको छ ।’
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिई ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेर संसदलाई भदौ १ गते नै जानकारी गराएको थियो ।
तर संसद सचिवालयले एमालेले दिएको पत्रमा निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दै आएको थियो । आज आएर अर्कै दल दर्ता गरेर आएकाले कारबाही गर्नुनपर्ने भनेको हो ।
कारबाहीमा परेकाहरु नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गरेर आएको जानकारी भर्खरै मात्र सचिवालयलाई छ । तर कारबाही भदौ १ गते नै गरेको जानकारी आएको थियो ।
एमालेले माधवकुमार नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरला यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरीलाई ह्वीप उल्लंघनको आरोपम कारबाही गरेको थियो ।
यसबीचमा निर्वाचन आयोगले माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा छुट्टै दल दर्ता गरेको र ती सांसदहरु नयाँ दलमा रहेको भन्दै संसद सचिवालयले कारबाही गर्न नपर्ने भनी निर्णय गरेको सूचना टाँस गरेको छ ।
यो निर्णयमा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले बदमासी गरेको संविधानविद्हरुको धारणा रहेको छ । पार्टीले संसदलाई कारबाही गरेर भदौ १ गते नै जानकारी गराएकोमा आज आएर अर्को पार्टी दर्ता गरेर आएको भनिनु राजनीतिक बदमासी भएको उहाँहरुको ठहर छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बखत संविधानको धारा ७६ (५) भएकाले अदालतले ह्वीप नलाग्ने भनेको थियो तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेका बेला भने ह्वीप लाग्ने र पार्टीले ह्वीप लगाएका कारण ह्वीप उलंघन गर्नेलाई कारबाही संविधान संगत भएको उहाँहरुको दावी छ । संविधानले दिएको अधिकार सभामुखले कटौती गर्नु राजनीतिक बदमासी भएको उहाँहरुको आरोप छ ।