काठमाडौ । मन्त्री पदपाउने आशाको ठूलो भाग खोज्दै गुट परिवर्तन गरेर माधवकुमार नेपालसँग टाँसिन पुगेका सुदुरपश्चिमका नेता प्रेम आलेलाई ठूलो झट्का लागेको छ ।

एमालेबाट एकीकृत समाजवादी पार्टीमा समाहित भएसँगै उहाँलाई मन्त्री पाउने सम्भावन कम भएको हो ।

उहाँ मन्त्री हुँदा ठूलो आलोचना भएकाले अब फेरी बनाउँदा पार्टीको बदनाम हुने भन्दै पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अनइच्छा देखाएकाले उहाँ हिस्स पर्नुभएको छ ।

माधव नेपालको पक्षमा जिउज्यान फालेर लाग्नुभएका सुदुरपश्चिमका नेता शेरबहादुर कुँवरले पनि मन्त्रीमा दावी गरेकाले प्रेम आले यो पटक मन्त्री नहुने लगभग पक्का भएको हो ।

अहिलेसम्म एकीकृत समाजवादीबाट युवा र महिलाको नेतृत्व गर्दै रामकुमारी झाँक्रीलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा करिब–करिब सहमति जुटेको छ । त्यसबाहेक प्रदेश १ बाट भवानी खापुङले दाबी गर्नुभएको छ ।

वाग्मती प्रदेशबाट विरोध खतिवडा र जीवनराम श्रेष्ठको दाबी छ । गण्डकी प्रदेशबाट किसान श्रेष्ठको मुख्य दाबी छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट शेरबहादुर कुँवर र प्रेम आलेले दाबी गर्नुभएको छ। आलेले मन्त्री नपाउने लगभग पक्का हो ।

उहाँ खेमाका किसान श्रेष्ठ मन्त्री बन्ने भएपछि उहाँलाई बाइपास गरिएको श्रोतको भनाई छ । समाजवादीले उपसभामुखमा प्रदेश २ बाट एक जना महिलालाई अघि सार्ने तयारी छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मन्त्रीका आकांक्षी मिलाउन हम्मेहम्मे परेको छ । एमालेको औपचारिक विभाजनलगत्तै सरकारको काम तीव्र पार्ने बताएका सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अझै दुई–तीन दिन लाग्ने संकेत गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच शनिबार बिहान छलफल भए पनि कहिलेसम्म विस्तार गर्नेबारे ठोस सहमति बनेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताका अनुसार कांग्रेस र माओवादीमा धेरै समस्या नदेखिए पनि एकीकृत समाजवादी र जसपामा आन्तरिक मतभेद हुने सम्भावना रहेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नाम दिएलगत्तै गर्ने तयारी छ ।

स्रोतका अनुसार जसपाका नेताहरू दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जाँदा पार्टीभित्र समस्या आउन सक्ने बुझाइमा छन् । खास गरेर जसपा र एकीकृत समाजवादीमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन् ।

महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरूले मन्त्रीकै लोभमा कित्ता परिवर्तन गरेका थिए । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका आठ सांसद पनि मन्त्रीकै आसमा माधव नेपालतिर लागेका थिए ।

यता माधवकुमार नेपाललेपनि सबै सांसद मन्त्रीका आकांक्षी रहेकाले सबैलाई समेट्न सक्ने ठाउँ नै छैन । यो अध्यादेश विद्यमान रहेको अवस्थामा फेरी २० प्रतिशत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेसँग गाभिन सक्ने भएकाले पहिले अध्यादेश निश्क्रिय बनाएर मात्र मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न माग गरेको बुझिएको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु