काठमाडौं । भारतको एपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएर हालै स्वदेश फर्किनु भएको पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल गम्भीर प्रकरणमा फस्नु भएको छ ।

उहाँलाई विदेशमा गरिएको उपचार खर्च दिएको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खवितडाको एकल इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

मिर्गौला रोगबाट पीडित पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको उपचारका लागि तत्कालिन केपी शर्मा ओली सरकारले ३१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । भदौ १३ गते विद्यार्थी संगठन अखिल छैठौंका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता विमल पोखरेलले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

उहाँले विदेशमा गरिएको उपचार खर्च राज्यकोषबाट व्यहोर्नु जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ विपरीत हुने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र झलनाथ खनाललाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको हो ।

रिटमा खनाललाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय बदर गर्न र उपलब्ध गराइएको रकम झलनाथ खनालमार्फत् राज्यकोषमा फिर्ता गर्न आदेश माग गरिएको छ ।

जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० ले देशको नागरिक वा विशिष्ट जुनसुकै व्यक्ति पनि सरकारी सहयोग वा खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्थालाई बन्देज लगाएको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु