काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ ।

एमालेका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गरिएको कारबाहीलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै परमादेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको हो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट वारेस सुमित्रा पाण्डेले छुट्टाछुट्टै तीनवटा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको सर्वोच्च अदालत श्रोतले पुष्टि गरेको छ । उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि शुक्रबार तय भएको छ ।

एमालले आफ्ना १४ जना दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गत साउन २५ को निर्णयले निष्कासन गरेको थियो ।

पार्टीले कारबाही गरिसकेका १४ सांसदको समेत सनाखत गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गर्नु गलत भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।

यस्तै निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया मिचेर धेरै सङ्ख्या पुर्‍याएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेको र नयाँदिल्लीमा रहेका एमाले नेता झलनाथ खनालको सनाखत हुनै नसक्ने अवस्थामा समेत गैरकानुनीरुपमा स्वीकार गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै दलले निष्कासन गरेका दुईजना लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यलाई यथावत राख्ने गरी भएको निर्णय बदर गरी गैरकानूनी कार्य नगर्न परमादेशको आदेशको माग गरिएको छ । रासस

सम्बन्धित खबरहरु