काठमाडौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ( The Millennium Challenge Corporation (MCC)  ) सँगको सम्झौता अनुमोदन गराउन संघीय संसद्को अधिवेशन डाकेको खुल्न आएको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक भदौ २३ गते अपराह्न ४ बजे बस्ने गरी बोलाउनुभएको छ । एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्ने दिन भदौ २९ भित्रै अनुमोदन गराउन अधिवेशन बोलाइएको सरकारी अधिकारीले पुष्टि गरेका छन् ।

सरकारले पारित गराउनुपर्ने १५ अध्यादेश पनि छन्, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बजेट अध्यादेश नै पारित हुन बाँकी छ ।

बजेटसहितका अध्यादेशमा छलफल गराउने भनिए पनि सरकारको मुख्य चासो एमसीसीमै रहेको खुल्न आएको छ । कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सदनमा रोकिएका अध्यादेश र खासगरी बजेटको विषय संसद्को मुख्य एजेन्डा रहेको बतापनि एमसीसी अनुमोदन नै अहिलेको मुख्य काम भएको खुलेको हो ।

अमेरिकाको बलबाट यो सरकार बनेको र अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदन नभए सत्ता हल्लाउने सम्मको चेतवानी दिएपछि यो अनुमोदनका लागि सरकार अघि बढेको छ । यसअघि सरकारका प्रथामिकता सार्वजनिक गर्दा सरकार एमसीसी बारे चुइक्क बोलेको थिएन । ‘संसद्मा १५ अध्यादेश छन् ।

समितिमा छलफल भइरहेका अरू विधेयक पनि छन् । तिनलाई सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्नेछ,’ र ‘अबको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई प्रशस्त बिजनेस दिने तयारीमा सरकार रहेको कानून मन्त्रीको भनाई छ ।

यहाँलाई स्मरण गराऔँ यसअघिको बैठकमा एउटापनि विजनेस नपाएर संसद अधिवेशन अन्त्य गरियो । संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ संशोधन अध्यादेश ल्याईयो । यसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले फुटायो ।

नेता माधवकुमार नेपालले छुट्टै दलको हैसियत नपाउँदासम्म संसद्मा सरकारलाई बहुमत पुग्ने निश्चित थिएन । त्यसैकारण, चलिरहेको बजेट अधिवेशन गत साउन ३२ मा हठात् अन्त्य गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले दल विभाजन सहज हुने अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो । त्यसैका आधारमा एमाले वैधानिक रूपमा विभाजित भएको छ । अब भने सरकारको ध्यान एमसीसीतर्फ सोझिएको छ ।

२०७४ भदौ २९ मा देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला अर्थमन्त्रीका रूपमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्की नै अहिले कानुनमन्त्री हुनुहुन्छ ।

विद्युत् प्रसारण र सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी नेपाललाई प्राप्त करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको यो अनुदान सम्झौता पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने प्रावधान थियो, तर चार वर्षसम्म संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन ।

सम्झौता भएको चार वर्ष पुग्न लागेकै बेला एमसीसी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स सोमबार नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । यही मेसोमा देउवाले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्न जोड दिएको बुझिएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय मार्फत विज्ञापन र सूचनामा व्यापक पारिएको छ । करोडौ रकम खर्च गराएर एमसीसी सही हो भन्ने प्रचारात्मक सामाग्री प्रकाशिन र प्रशारण भइरहेका छन् ।

तर यसले राजनीति दलहरुमा किचलो आउँने निश्चित छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देउवा नेतृत्वको सरकारसँग बहुमत रहेकाले आफूहरुले यो सम्झौता पारित गर्न सहयोग गर्न जरुरी नरहेको तर अनुमोदन गरेर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ प्रधानमन्त्री देउवाको त्यस्तो चाहना भए पनि राष्ट्र अहितमा रहेका बुँदा संशोधन नभएसम्म र राजनीतिक दलबीच समझदारी नहुँदासम्म एमसीसी अनुमोदन हुन नसक्ने बताउँनुहुन्छ । उहाँका अनुसार अहिले एमसीसीको विषय सत्ताघटक दलहरूबीच छलफलको एजेन्डा नै बनेको छैन ।

बुधबार अर्थ मन्त्रालयले संशोधनका लागि पठाएको ११ बुँदे चासोको जवाफसमेत एमसीसीबाट आउन बाँकी रहेको गुरुङले बताउनुभयो । ‘नेपालले पठाएको ११ बुँदे प्रश्नमा अमेरिकीहरू सकारात्मक हुने कि नहुने, त्यसको जवाफ आएको छैन । संशोधनका लागि तयार भए पनि दुई पक्षबीच बसेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि मात्रै सत्ताघटक दलहरूबीच छलफल हुन्छ ।

त्यस्तै, एमसीसी अघि बढाउन सक्ने कानुनी आधार छैन । अहिले संसद्को एउटा टेबुलमा लगेर राखिएको छ । त्यो प्रक्रियासम्मत छैन ।’ यही कारण सत्तारुढ दलमा पहिरो जाने त हैन भन्ने डर छ ।

सम्बन्धित खबरहरु