काठमाडौ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्तासँग सम्बन्धित कागजात उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको एकल इजलासले एकीकृत समाजवादी दर्ताबारे अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ।

मङ्गलवार भएको आदेशमा एकीकृत समाजवादी दल दर्तासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय र कागजात झिकाउन भनिएको सर्वोच्च अदालतका प्रेस विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए।

एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख, सङ्घीय संसद् सचिवालय, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू सहितलाई विपक्षी बनाइ दर्ता गरेको निवेदनमा उक्त पार्टी अनधिकृत भएको दाबी गरिएको थियो।

ओलीले दर्ता गरेको छुट्टै निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले एमालेले निष्कासन गरेका १४ सांसद नहटाउने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निर्णयबारे अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णयअघि दुवै पक्षलाई भदौ २८ गते छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ।

“अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिएको” प्रधान न्यायाधीश राणाको इजलासको आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपा एमालेले हटाउन सिफारिस गरेका सांसदहरू अजय शाही र विमला खत्री ओलीलाई थमौती गर्ने प्रदेशका सभामुखको निर्णय विरुद्ध पनि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।

एमालेले आफ्नो दलको ह्विप उल्लङ्घन गरेका सांसदहरूलाई थमौती गर्ने सभामुख सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णकुमार घर्तीको निर्णय अवैधानिक भएको दाबी गर्दै आएको छ।

ओलीले विपक्षी बनाएका निर्वाचन आयोग, सभामुख सहित सङ्घीय संसद् सचिवालय र प्रदेशसभा सचिवालयसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पनि प्रधान न्यायाधीश राणाको इजलासले माग गरेको छ।

सम्बन्धित खबरहरु