बीबीसी । अमेरिकी अनुदान मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले नेपालको अर्थ मन्त्रालयले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिएपछि त्यसबारे फेरि एक पटक चर्चा चुलिएको छ।

नेताहरूदेखि विज्ञहरूले एमसीसीको उत्तरलाई फरकफरक ढङ्गले व्याख्या र विश्लेषण गरिरहेका छन्।

सत्तारूढ गठबन्धनका दलका नेताहरूबीच पनि एमसीसीको जबाफबारे मत बाझिएको छ।

नेपाली कांग्रेसका एक नेताले “एमसीसीको जबाफपछि सार्वजनिक वृत्तमा देखिएका आशङ्काहरू मेटिएकाले” पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

सत्ता साझेदार अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले “एमसीसीले सम्झौता संशोधन नगर्ने” भनेको बताउँदै “बिनासंशोधन” सम्झौता पारित नहुने बताए।

अमेरिकाले नेपालको सडक र विद्युतीकरणको परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरेको झन्डै ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता सांसदबाट पारित गर्ने तयारी भएको बताइन्छ।

एमसीसीले के भन्यो?
अर्थ मन्त्रालयले गत साता नेपालमा विवादित बनेका सम्झौताका बुँदाहरू उल्लेख गर्दै त्यसलाई स्पष्ट पारिदिन भन्दै एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमर र एशिया हेर्ने सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रूक्स नेपाल आइपुग्नु एक दिनअघि बुधवार एमसीसीले उक्त पत्रको उत्तर फर्काएको हो।
उनीहरू दुवै जना बिहीवार काठमाण्डू आइपुगेका छन् र विभिन्न अधिकारीहरूसँग भेटघाटमा गर्दैछन्।

एमसीसीले मन्त्रालयले पठाएका ११ वटै प्रश्नको बुँदागत उत्तर दिएको छ।

उसले एमसीसी अमेरिकाको कुनै पनि सैन्य रणनीतिको अंश नरहेको उल्लेख गरेको छ।
नेपालमा एमसीसी इन्डो-प्यासिफिक सैन्य रणनीति अन्तर्गतको सम्झौता रहेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो।

त्यस्तै नेपालले लेखापरीक्षण गर्न नपाउने र बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको स्वामित्व नहुने भन्ने कुरामा पनि विवाद उत्पन्न भएको थियो।

ती दुवै कुरा गलत भएको एमसीसीले पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

कतिपय दलका नेताहरूले एमसीसी सम्झौतालाई संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उठाइरहेका छन्।

तर एमसीसीले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको उत्तरमा “एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले आएर संशोधन गर्न नसकिने” जनाएको छ।

त्यस्तै एमसीसी नेपालको संविधानमाथि रहेको भन्ने कुरालाई पनि उसले अस्वीकार गरेको छ।

एमसीसीले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई असर नगर्ने पनि उसले स्पष्ट पारेको छ।

सत्तारूढ दलहरू के भन्छन्?
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशशरण महत एमसीसीको उत्तरले अब जनमानसमा उठेका सबै प्रश्नको उत्तर दिएको बताउँछन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “सार्वजनिक वृत्तमा जे प्रश्न, आशङ्का र भ्रम थियो। त्यसैलाई आधार बनाएर प्रश्न पठाएकोमा त्यसलाई विस्तृत रूपमा उनीहरूले उत्तर दिए।”

“… अब त हाम्रो जति पनि आशङ्का थियो त्यो निवारण भइसकेको जस्तो लाग्छ, यति भइसकेपछि त अब यो प्रक्रियालाई अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ।”

“यसलाई पनि राजनीतीकरण गर्ने कुराले कसैलाई फाइदा पुग्दैन।”
“कि नेपालले कसैको सहायता लिन्न भन्नुपर्‍यो नत्र एउटा देशलाई एउटा मापदण्ड र अर्को देशलाई अर्को मापदण्ड अपनाउनु नहुने,” उनले बताए।

तर सत्ता साझेदार अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले चाहिँ “संशोधन नभई एमसीसी पारित नहुने” पुरानै अडान दोहोर्‍याए।

उनले भने, “जबाफमा पुरानै कुराको व्याख्या/विश्लेषण छन् र संशोधन गर्न नसकिने भनेको छ… कुनै पनि परिवर्तन नहुने भएपछि त के औचित्य भयो र त्यसको?”

महतको भन्दा फरक धारणा दिएका उनलाई “त्यसो भए सत्ता साझेदार दलबीचमै मतभिन्नता देखिएको हो?” भनेर सोध्दा उनले भने, “सत्ताधारीले नै त्यसको पोजिशनको बारेको पत्राचार गरिसकेपछि त यथास्थितिमा हुँदैन भनेर त स्वत: सङ्केत गरिसकेको छ।”

जानकारहरू के भन्छन्?
एमसीसीबारे जानकार तथा सार्वजनिक बहसमा सामेल भइरहेका व्यक्तिहरूबीच पनि उक्त उत्तरपछि फरकफरक मत देखा परेको छ।

उक्त सम्झौताबारे सार्वजनिक बहसमा सहभागी भइरहेका र प्रारम्भिक चरणमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका लागि परामर्शदाताको रूपमा काम पनि गरेका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली अब “सबै सरोकारवालाबीच छफफल हुनुपर्ने” आवश्यकता देख्छन्।

उनी भन्छन्, “सबै पक्ष बसेर छलफल गर्ने र त्यसको लिखित प्रस्ताव बनाएर अनि सरकार र एमसीसीबीच भएको सवालजबाफलाई पनि समेटेर एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव बनाएर संसद्‌बाट पारित गराउन सकिन्छ।”

उनी एमसीसीबारे संसद्‌मा रहेको प्रस्तावको अनुसूचीको रूपमा पनि उक्त सवालजबाफलाई राख्न सकिने ठान्छन्।

ज्ञवालीका भनाइमा “एमसीसीबारे अझै स्पष्ट गर्ने व्याख्यात्मक टिप्पणी”लाई पनि त्यस्तो प्रस्ताव अघि बढाउन सकिन्छ।
उनी एमसीसीसँग हुने त्यस्तो छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, परराष्ट्र, कानुन, भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जालगायतका मन्त्रालय अन्य सरोकारवालालाई राख्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन्।

एकजना पूर्वाधारविज्ञ एवं एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गराउनु हुन्न भन्ने मत राख्दै आएका डा. सूर्यराज आचार्य “सम्झौतामा रहेका केही प्रावधान” संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्।

एमसीसीले अहिले दिएको जबाफ “कुटिल” देखिएको उनको ठहर छ।

आचार्य भन्छन्, “पाँच-छ वटा कुराहरू हटाउनूस्, यो सम्झौतालाई संसद्‌मा लिएर जानुपर्दैन सीधै कार्यान्वयन गर्दा हुन्छ।”

अर्थमन्त्रालयका प्रश्नको उत्तरमा एमसीसीले संशोधनलाई नकारे पनि अझै एक चरण छलफल गर्दा कतिपय विवादित कुराहरू संशोधन हुनसक्ने आशा आचार्यको छ।

उनी भन्छन्, “हुँदैन भन्यो भने… वी आर सरी! श्रीलङ्काको जस्तो गर्ने।”

आचार्य एउटा आयोजना अस्वीकृत हुँदैमा अन्य दाताको सहायता रोकिन्छ भन्ने तर्क गलत भएको भन्दै संशोधन नभएसम्म एमसीसी सम्झौता पारित गर्नु नेपालको हितमा नभएको बताउँछन्।

के गर्छ एमसीसीले?
एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले लागु भएको पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ।

सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ।
अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्‌को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ।

बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ।

सम्बन्धित खबरहरु