काठमाडौ । पार्टी विभाजनका लागि संघीय संसदमा २० प्रतिशत माग गर्नुभएका माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले साथ नदिएपछि पहिलो गासँ मै ढुंगा लागेको छ ।

लामो समय एमालेको एकछत्र नेतृत्व गर्नुभएका माधव र भलनाथ स्थानीय तहमा पुग्दा अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा पुग्नुभएको हो ।

एमालेले जितेका प्रतिनिधिमध्ये ९.९४ प्रतिशत मात्र आफूतिर लागेपछि माधव र भलनाथ अहिले निकै तनावमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीकै नेताहरुले बताउन थालेका छन ।

ती नेताहरुका अनुसार माधव र झलनाथको अनुमान कम्तीमा २५ देखि ३० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले आफूलाई साथ दिन्छन भन्ने बिश्वास थियो तर सवैले धोका दिएर आफूहरुलाई घात गरेको निश्कर्षमा दुई नेता पुग्नुभएको छ ।

एकीकृत समाजवादीका एक नेताले दिनुभएको जानकारीअनुसार केन्द्रमा भन्दा प्रदेशमा कम र त्योभन्दा स्थानीय तहमा झनै कम मात्र जनप्रतिनिधि आफूतिर लागेपछि माधव र झलनाथ एमालेबाट अलग हुने निर्णय नै गलत रहेको निश्कर्षमा पुग्नुभएको छ ।

एमालेले २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा १४ हजार ७ सय ८१ जना जनप्रतिनिधि जितेको थियो । त्यसमध्ये १ हजार ४ सय ६३ जना मात्र माधव झलनाथको अध्यादेश पार्टीमा लागेका छन । जुन एमालेका जितेका कुल जनप्रतिनिधिको ९.९४ प्रतिशत हो ।

पार्टी विभाजनलाई अस्विकार गर्दै १३ हजार २ सय सय ५५ जना जनप्रतिनीधि एमाले मै बसेका छन् । जुन ९०.६ प्रतिशत हो । संघीय संसदमा २० प्रतिशत कायम गरी पार्टी बिभाजन गर्दा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिमा १० प्रतिशत पनि पुर्याउन नसक्नुभएका माधव र झलनाथले मतदातासम्म पुग्दा लगभग दुई प्रतिशत पनि नपुग्ने देखिएको छ ।

माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमसमेत लाग्दा पनि १० प्रतिशत नपुगेपछि अव नेकपा एसमा लागेका नेता कार्यकर्ता एमालेमै फर्कने तयारी समेत अघि बढेको बताइएको छ । मन्त्री र बिभिन्न आकर्षक पदमा नियुक्तिकोप्रलोन दिएर नयाँ पार्टीमा आकर्षित गरेको कारण मन्त्रीपरिषद बिस्तारसँगै हैसियत झनै खस्किने देखिएको छ

जनताको बहुदलीय जनवादलाई त्यागेरअघि बढेपछि भाइ कांग्रेस र भाई माओवादीमा परिणत भएको अवस्था जनतामा पुगेको भन्दै यतिबेला बैना पचाउन पार्टी गठन गर्ने नेताहरु तनावमा देखिनुभएको हो ।

माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमसमेत लाग्दा पनि १० प्रतिशत नपुगेपछि अव नेकपा एसमा लागेका नेता कार्यकर्ता एमालेमै फर्कने तयारी समेत अघि बढेको बताइएको छ । मन्त्री र बिभिन्न आकर्षक पदमा नियुक्तिकोप्रलोन दिएर नयाँ पार्टीमा आकर्षित गरेको कारण मन्त्रीपरिषद बिस्तारसँगै हैसियत झनै खस्किने देखिएको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु