काठमाडौ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको ‘गाँठो फुकाउन’ बालुवाटारमा बारम्बार बैठक भइरहेको छ । सत्तारूढ दलको बैठक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भन्दा एमसीसी विवादतिर मोडिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउनुको कारण अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोेरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गराउने नै मुल उदेश्य रहेको बताएपछि केही असहज बनेको छ ।

यो विषयलाई सत्ता घटक दलको बैठकमा प्रवेश गराएपछि केही असजिलो बनेको स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्दा सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुम्न गई नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हात झिक्न सक्ने संकेत गर्दै देउवाले यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने अडान राख्नुभएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाज वादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने तत्काल सम्झौता अघि बढाउने पक्षमा नरहेको बताएपछि असहज स्थिती आएको छ । सम्झौता अघि बढाउँदा सत्ता गठबन्धन दलबीच नै खटपट आउने उहाँहरूको भनाइ थियो ।

एमसीसीका पक्षमा वकालत गर्दै आएको गठबन्धनकै अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेताहरू भने मौन छन् । स्रोतका अनुसार एमसीसी सम्झौतालाई लिएर उत्पन्न प्रतिक्रियाले पार्टीमा अप्ठ्यारो परेको भन्दै दाहाल र नेपालले आफूहरूको संवेदनशीलतालाई बुझेर अघि बढ्न देउवासँग आग्रह गर्नुभयो ।

यो सम्झौता ‘राष्ट्र हितविपरीत’ भएको भन्दै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अधिकांश नेता हुबहु पारित गर्ने पक्षमा छैनन् । नेकपा छँदै एमसीसीलाई लिएर तीव्र विरोध चर्किएको थियो ।

तत्कालीन प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओली यसको पक्षमा रहे पनि दाहाल र नेपालको विरोधका कारण दुई तिहाइ समर्थनको सरकार छँदाछँदै पनि उहाँले अनुमोदन गराउन सक्नुभएन । त्यही कारण सरकार ढलेको र त्यसका लागि नै नयाँ सरकार बनेको धेरैको बुझाई छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा यतिबेला एमसीसी सम्झौता जसरी पनि पारित गराउनुपर्ने पक्षमा लाग्नुभएको छ । यो संसद् बैठकमा अनुमोदन गराउने गरी पार्टीमा आन्तरिक समझदारी जुटाउन उहाँले दाहाल र नेपाललाई आग्रह गर्दै आउनुभएको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु