काठमाडौ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको ज्यान लिइएको मुद्धामा संलग्न रहेको अभियोग लागेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको बारम्बार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पेसी चढ्छ ।

सर्वोच्च अदालतले सापकोटाविरुद्धको मुद्दा साप्ताहिक पेसी सूचीमा संवैधानिक इजलासमा पहिलो नम्बरमा राखेको हुन्छ ।

करिब १० वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचराधिन उक्त मुद्दा हालसम्म २० पटक पेसीमा तोकिए पनि अन्तिम सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

अर्जुनकी श्रीमती पुर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते सापकोटाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिट अन्तिम फैसलाका लागि संवैधानिक इजलासमा करिब १० वर्ष देखि विचाराधीन रहेको छ

के हो मुद्दा ?

२०६२ वैशाख १६ गते तत्कालीन माओवादीको लगेर काभ्रे छत्रेबाँझका अर्जुन लामाको लाश दुई महिनापछि काभ्रेकै साविक बुढाखानी गाविसको चारकिल्ला भन्ने ठाउँमा पुरेको अवस्थामा फेला परेको थियो ।

लामाको ज्यान लिइएकोमा सापकोटा र सूर्यमान दोङ संलग्न भन्दै पूर्णिमायाले दायर गरेको जाहेरी दरखास्तलाई २०६४ असार २६ गते काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् मिलाइने भन्दै दरपिठ गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्चको आदेशमा दर्ता गरिएको उक्त मुद्दालाई २०६९ साउनमा मन्त्रिपरिषदले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले ११ मंसीर २०६९ मा अर्को आदेश जारी गर्नु परेको थियो । सोही मुद्दाको पुनरावेदन सर्वोच्चमा आएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दामा सापकोटाविरुद्ध सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेको उजुरीको प्रतिलिपि मगाउन गत २०७६ असार २५ गते आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाश शाखाकाअनुसार पूर्णिमायाले सापकोटा र दोङविरुद्ध सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएको लिखित उजुरीको प्रतिलिपि आयोगले अदालतलाई पठाइसकेको छ। आयोगमा पूर्णिमायाको उजुरी १४९२ नम्बरमा दर्ता छ ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला सापकोटालाई मन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले रिट दायर गरेका थिए ।

पछि सर्वोच्चले ‘जाहेरी पर्दैमा सार्वजनिक पदमा बहाल हुन रोक लगाउनका लागि अन्तरिम आदेश गर्नु नपर्ने भने पनि सापकोटविरुद्धको अभियोगमाथि अनुसन्धान कारबाही अगाडि बढाई त्यसको जानकारी अदालतलाई गराउन परमादेश जारी गरेको थियो ।

व्यक्तिको ज्यान लिइएको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका सापकोटालाई सभामुख नबनाउन द्वन्द्व पीडित र अधिकारकर्मीले चर्को बिरोध गरे पनि तत्कालिन नेकपाले सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेको थियो । सापकोटा ०७६ माघ १२ गते सभामुखमा नियुक्त भएका थिए ।

सम्बन्धित खबरहरु