काठमाडौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले एमसीसी सम्बन्धमा गरेका निर्णयमा एमाले अडिग रहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले एमसीसीबारे सत्तापक्षको कदम हेरेर एमालेले निर्णय लिने बताउनुभयो । ‘सत्तारुढ गठबन्धनले पहिले एमसीसीलाई संसद्मा टेबुल गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न ?

पहिले त्यो हेर्नुपर्यो । टेबुल गर्दा जस्ताको त्यस्तै गर्नुहुन्छ वा संशोधन गर्नुहुन्छ, त्यो पनि क्लियर छैन । त्यसैले हामीले बोल्नु हतारो हुन्छ ।’

उहाँले शनिबार पत्रकारहरुसँग भन्नुभयो, ‘नेकपा हुँदा नै एमसीसीबारे निर्णय गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल बनेको हो । केही संशोधनसहित एमसीसीलाई अघि बढाउने सुझाव त्यो कार्यदलले दिएको हो ।

यसको अर्थ एमसीसीलाई अघि अस्वीकार गर्ने भन्ने हाम्रो मत होइन । कतिपय प्रावधानहरुलाई पुनर्ब्याख्या गरेर राष्ट्रको हितमा प्रावधान राखेर एमसीसी अघि बढाउने भन्ने त्यसबेलाको निर्णय हो ।

अहिले पनि हाम्रो पार्टी त्यही निर्णयमा कायम छ । त्यसमा पुग्नुअघि दलहरु र सरकारको निर्णय के हुन्छ त्यो हामी हेर्छौं ।’

२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गर्दै एमाले र माओवादी ब्यूँताइदिएको थियो । त्यसयता, एमालेभित्र लामो समय अन्तरिक किचलो देखियो र अन्ततः माधव नेपालको नेतृत्वमा एमाले समाजवादी गठन भयो ।

माधव पक्षमा रहेका डा. भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईलगायत नेताहरु शीर्ष नेताहरु भने एमालेमै रहनुभयो ।

पार्टीको विवाद हल गर्नका लागि प्रस्ताव गरिएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न संस्थापन पक्ष तयार देखिएपछि उहाँहरुले एमालेमै रहने निर्णय लिनुभएको थियो ।

‘पार्टीभित्रको विषम परिस्थिति समाधान गर्नका निम्ति र नेकपा एमालेलाई थप एकताबद्ध बनाउन हामीले १० बुँदे प्रस्ताव पारित गरेका हौं र स्थायी समिति तथा केन्द्रीय समितिबाट त्यो पारित भएर अगाडि बढिसकेको छ’ भट्टराईले भन्नुभयो, ‘अहिले ठ्याक्कै बताउन सक्दिनँ, तर अधिकांश जिल्लाहरु १० बुँदे सहमतिकै आधारमा पुनर्गठन भइसकेका छन् र पुरानो विधिअनुसार गइरहेका छन् ।’

सम्बन्धित खबरहरु