काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि लामो समयसम्म नजरअन्दाज भएको नेपाली भुमि समेटर नयाँ नक्सा जारी गर्नुभयो ।

तत्कालिन समयमा ओली सरकारले संसदबाटै विधान संशोधन गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरसहितको क्षेत्रलाई नेपालको नक्शामा समेटेर राजनीतिक र प्रशासनिक नक्शा प्रकाशन गर्यो ।

त्यसपछि ओलीलाई सरकारबाट हटाउन भारतले हरसम्भव प्रयास गर्यो । करीब दुई महिना पहिले ओली सरकारबाट विदा हुनुपर्यो ।

नेपालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पाँचौ पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा पायो । देउवा पाँच राजनीतिक दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ ।

त्यसयता कालापानी क्षेत्रको विषयमा वर्तमान शेरबहादुर देउवा सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न सकिरहेको छैन ।

यहाँसम्म कि नेपालमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विरोधसम्म गर्न पाइदैँन् । बुधबारदेखि १२औँ राष्ट्रिय जनगणनाको घर तथा घरपरिवार सूचीकरण सुरु भएको छ ।

नेपालभर जनगणनाा शुरु गर्न लागिएको भए पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई सरकारले वेवास्ता गरेको खुल्न आएको छ ।

देउवा सरकारले कालापानी क्षेत्रमा जनगणना गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पक्का गर्न सकिरहेको छैन ।

सरकारका कारण केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले सो क्षेत्रमा जनगणनाको कुनै तयारी पनि गरेको छैन ।

विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाइँका अनुसार अब विभागले जनगणना गर्न नसक्ने जानकारी दिएको छ ।

सरकारको जानकारी बिना विभाग त्यहाँ पुग्ने अवस्थामा छैन । गणकहरु सुरक्षा प्रत्याभूतिका कारण पुग्न मानिरहेका छैनन् ।

सरकारले त्यहाँ जनगणना गर्नुपर्छ भनेर विभागसँग भनेको पनि छैन । दार्चुला प्रशासनले सो क्षेत्रमा जनगणना गर्नु भनेर सरकारले नभनेको बताएको छ ।

जिल्ला प्रशासनले गृह मन्त्रालयबाट त्यस क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थाको बारेमा लिखित निर्देशन आए सुरक्षा दिन प्रयास गर्ने बताएको छ ।

केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले कालापानी क्षेत्रमा जनगणना नगर्ने भएपछि भारत सरकारले यस अघि सोही क्षेत्रमा गरेको जनगणनालाई आधार बनाएर जनसंख्या पत्ता लगाउने विकल्पका बारेमा पनि चर्चा हुँदैछ ।

अहिले पनि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा भारतीय सेनाबाट निरन्तर गस्ती भइरहेको छ ।

त्यहाँ नेपाली सुरक्षाका लागि व्यवस्था गर्न सक्ने सम्भावना नभएकोले यस पटकको लागि भारतको जनगणना नै आधार हुने बताइएको छ ।

जनगणनामा ७ जेठ २०७७ मा सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सामा समावेश लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा गणना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो सर्वत्र छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले १० वर्षको अवधिमा जनसंख्या ४० लाख बढ्ने अनुमान गरेको छ ।

दार्चुलाका जिल्ला जनगणना अधिकारी पदमराज पाण्डेले त्यस क्षेत्रमा भौतिक रूपमा जान सम्भव नभएकाले सूचीकरणका लागि सुपरिवेक्षकहरू नजाने बताउनुभयो ।

नेपाली सेनाको नियन्त्रण क्षेत्रसम्म मात्र सूचीकरण गरिने पाण्डे बताउँनुहुन्छ । नेपाली प्रशासन र नेपाली सेना उपस्थित नरहेका क्षेत्रमा जान सम्भव छैन ।

केन्द्रले जाउ भनेर निर्देशन दियो भने जीउ–धनको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उहाँको भनाई रहेको छ ।

विश्वका केही मुलुकहरूमा स्याटलाइट इमेज विधि प्रयोग गरी तथ्यांक लिने गरिएको पाइन्छ ।

नेपालमा भने गणना क्षेत्र नक्सा बनाउँदा स्याटलाइट इमेज विधिको प्रयोग आवश्यकताअनुसार गरिँदै आएको छ ।

यस विधिद्वारा निश्चित क्षेत्रको इमेज लिएर घरको संख्या लिने र त्यसबाटै औसत घर सूचीकरण गर्न सकिने योजना विभागसँग रहेको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु