काठमाडौं । सर्वोच्च आलतले राष्ट्रिय सभामा बामदेव गौतमको मनोनयनविरुद्ध परेको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचिमा परेको छ ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचिमा राखेको हो ।

गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २०७७ असोज १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्नुभएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको भदौ २९ निर्णय र उहाँलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्रा त्रिपाठीले गौतमको नियुक्तिले संवैधानिकको उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने भन्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन र मन्त्रिपरिषदुमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्नुभएको छ ।

त्यस्तै अधिवक्ता भट्टले राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने पद सक्रिय राजनीतिमा रहेका र चुनावमा पराजित भएकालाई ल्याउनका लागि नभएको भन्दै गौतमको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्नुभएको थियो ।

उहाँले गौतम प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभर मन्त्री बन्न नसक्ने जिकिर गर्नुभएको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु