काठमाडौ । राष्ट्रिय जनगणनामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, संघीय समाजवादी लगायतका दलहरुको सरकार भारतको गुलामीमा लागेको प्रष्ट देखिएको छ ।

तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नक्सा नै जारी गरेर त्यो भूमि हाम्रो हो भनेर नक्सा नै जारी गरेर अन्तराष्ट्रिय निकायमा समेत पेस गरिसकेको अवस्थामा अहिलेको सरकारले भने जनगणना समेत गर्न सकेन ।

राष्ट्रिय जनगणनाका लागि सुरपरिवेक्षण पठाउनै आनाकानी गर्दा मुलुकको नयाँ ‘चुच्चे नक्सा’ मा परेका महाकाली पारिको कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा घर तथा घरपरिवार सूचीकरण हुन सकेन ।

पहिलो चरणको सूचीकरणका लागि उक्त क्षेत्रमा जान नेपालबाटै बाटो नभएको र भारतको बाटो भएर जानका लागि सरकारले नअह्राएको भन्दै जिल्ला तथ्यांक कार्यालयले सुपरिवेक्षक नै पठाएन ।

यता केन्द्रीय सरकारले कुनै समन्वय गरेन । परराष्ट्र मन्त्रालय मौन बस्यो । यसले गर्दा यो भारतकै कम्फर्टेबल सरकार हो भन्ने प्रमाणित भएको छ ।

महाकालीपारि दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को छाङरुक र तिंकर छन् भने त्योसँगै जोडिएर कालापानी, लिपुलेक भूमि पर्दछ ।

उक्त क्षेत्रमा २०१८ सालमा भने जनगणना भएको थियो । भूमिको तिरोपनि नेपालको मालपोतमा नै तिरिरहेका छन् ।

‘घरपरिवार सूचीकरण हुन सकेन, अब समन्वय भएमा मूल गणना होला एकैचोटि,’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले अत्यन्तै लाचार जवाफ दिनुभयो ।

त्यसको पहल परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्छ । यता अन्य विधि तयारी गर्दै गर्नेछौं ।’ मूल गणनासँगै घरपरिवारको विवरण लिन सकिने बाट अझै छ उहाँको जवाफ छ ।

दार्चुला जिल्ला जनगणना कार्यालय प्रमुख पदमराज पाण्डेका अनुसार दुई नगर र सात गाउँपालिकामा दुईवटा स्थानीय जनगणना कार्यालय छन् । दार्चुलामा ४९ जना सुपरिवेक्षक खटाइएका छन् ।

एक सुपरिवेक्षकको भागमा चारवटा जति गणना क्षेत्र परेको छ । ‘चुच्चे नक्सामा परेको क्षेत्रमा नेपाली भूमि भएरै जान सुपरिवेक्षकका लागि बाटो भएन । असुरक्षाका कारण हामीले त्यता सुपरिवेक्षक नखटाएका हौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली भूमिमा नेपालबाटै पुग्ने बाटो नभएसम्म गणनाको लगत संकलन सजिलो छैन ।

राष्ट्रिय जनगणना पहिलो चरणको घर तथा घरपरिवार सूचीकरण सोमबार सकिँदै छ । २० दिनदेखि खटिँदै आएका सुपरिवेक्षकले प्रत्येक घरमा बस्ने एकै भान्सामा खानपान गर्ने परिवारको मुलीसँग परिवारको विवरण सोध्छन् । घर वा अन्य प्रकारका घरको प्रयोग कसरी भएको छ ? कृषियोग्य जग्गाजमिन र परिवारले पालन गरेको पशुपन्छी कति छन् ।

परिवारले सरकारी अनुदानअन्तर्गत आवासीय घर निर्माण गरेको छ, छैन । घरका सदस्यमध्ये कति जनाको नाममा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता छ, छैन ? परिवारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा तालिम लिएका व्यक्ति छन्छै नन् ? बैंक, सहकारी संस्था वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सुविधा लिएको छ छैन ? जस्ता विवरण लिनुपर्छ ।

यी प्रश्नको विवरण लिन देशभरिका ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षक खटिएका छन् । तर नेपाल र नेपालीको ढुकढुकीसँग जोडिएको मुलुकको नयाँ ‘चुच्चे नक्सा’ मा परेका महाकाली पारिको कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रकै गणना भने हुन सकेन ।

सम्बन्धित खबरहरु