काठमाडौ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईबिरुद्ध मुद्दा अब किनारा लाग्ने भएको छ ।

मुद्दा नचलाउने अख्तियार दुरुपयोग अनसुन्धान आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले १५ कात्तिकमा फैसला सुनाउने मिति नै तोकिदिएको छ ।

Baburam And madhav Kumar Nepal

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने आदेश हुनुपर्ने माग राखी मुद्दा हाल्नुभएको थियो । त्यही मुद्दा सुनुवाइका लागि पेशीमा चढेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा एक पूर्वउपप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध यसअघि नै मुद्दा दायर गरेको छ ।

यो प्रकरणमा अख्तियारले आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्तलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।

भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ११० जनालाई र सरकारी जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको हो । स्रोतका अनुसार सबै प्रतिवादीमाथि मागदाबी गरिएको बिगोको कुल अंक २० अर्ब हाराहारी छ ।

अख्तियारले अनियमितता हुँदाका बेला तोकिएको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन अंकलाई आधार मानी बिगो कायम गरेको हो ।

१३५ पेज लामो निर्णयपुस्तिकाबाट निर्णय भई ३६० पेजको आरोपपत्र दर्ता भएको छ । आरोपपत्रका साथमा ७५ थान सक्कल मिसिल पनि पेस भएको छ ।

अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सांसद विजयकुमार गच्छदारमाथि ०६७ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ । आयोगले दीप बस्न्यातविरुद्ध अख्तियारको पूर्वप्रमुखका रूपमा नभई त्यसअघि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिवका रूपमा रहँदा ललिता निवासको सार्वजनिक, पर्ती तथा राजकुलोको जग्गा नक्कली मोहीलाई वितरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको हो ।

०७२ चैत १९ मा अख्तियारको आयुक्त नियुक्त भएका बस्न्यात ०७४ जेठ ८ मा प्रमुख आयुक्त बनेका थिए । उनले ०७४ माघ २८ मा अवकाश पाएका थिए । आफ्नै पूर्वप्रमुखविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएको यो पहिलो घटना हो । यता पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय नेपाल र भट्टराईपनि यो निर्णयमा मुछिएका थिए । तर उनीहरुलाई भने मुद्धा नचलाउने अख्तियारको निर्णय थियो । त्यही निर्णयविरुद्ध यो रिट परेको थियो ।

सम्बन्धित खबरहरु