काठमाडौ । नेपाल बार एशोसियसनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको बताएको छ।

बारले न्यायपालिकाका प्रमुखले नै कोटा खोज्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको बताएको हो।

प्रधानन्याधीशले कोटा खोज्दा प्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेताहरु तयार रहने कार्यबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न चिन्ह उठेको बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सोमबार बारका महासचिव अधिवक्ता लिलामणि पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकाका प्रमुख सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले न्यायपालिका सुधारका कार्यतर्फ उदासिन रही अन्य संवैधानिक निकायहरुमा आफ्नो प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप बढाइ रहेका कुराहरु यसअघि पनि आइरहेका र सो सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमै विवादहरु विचाराधिन रहिरहेको अवस्था कार्यपालिकासँग समेत आफ्नो भाग वा कोटा खोज्ने र उक्त कोटा दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरु तयार रहने कार्यबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको नेबाएले महशुस गरेको छ।’

राज्यका निकायहरु बीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल हुने क्रियाकलापको विरोध र भर्त्सना गर्दै आएको बारले बताएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका उल्लेखित विषयका समाचार यदि सत्य हुन भने यो अत्यन्तै असंवैधानिक र राज्यसंयन्त्र मै दखल पुग्ने, संविधानको घोर उल्लंघन भइ चरम अराजकता बढ्ने र अन्तत असफल राष्ट्र बन्ने, बनाउनेतर्फ राजनीतिक दलका नेता तथा संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेका सम्माननीयज्यूहरु नै संलग्न रहनु कानुन व्यवसायीहरु मात्र होइन आम नगरिकको पनि चिन्ताको विषय हो ।

यस्तो संवैधानिक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना नेपालको संविधानले मात्र होइन कुनै पनि संवैधानिक, कानुनी एवं राजनीतिक मान्य, सिद्धान्तले पनि गरेका छैनन, गर्दैनन।’ यस्तो स्थितिमा मुलुकका जिम्मेवार संवैधानिक अङ्गहरुका प्रमुखहरु नै यसतर्फ उन्मुख हुने कार्य असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र खेदजन्य समेत रहेको बताएको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु