काठमाडौ । मन्त्रालय भागबण्डा लगभग टुंगिएको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरुबीच भागबण्डामा सहमति जुटेको हो ।

भागबण्डामा नेपाली कांग्रेसले धेरै र शक्तिशाली मन्त्रालय आफै राखेको छ । मंगलबार बिहान सत्तारुढ चार दलका शीर्ष नेताहरुबीच भएको छलफलमा मन्त्रालय भागबण्डा टुंगिएको श्रोतको दावी छ ।

बुधबार भागबण्डा अनुसार कुन–कुन मन्त्रालय लिने भनेर अन्तिम रुप दिने र बिहीबार घटस्थापनाको दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तयारी छ ।

२९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसक्नुभएको छ । उहाँले पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको भरमा सरकार चलाउँदै आउनुभएको छ । अब भने पूर्ण हुने देखिन्छ ।

श्रोतका अनुसार एमाले फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गराउनुभएका माधवकुमार नेपाल हिस्स पर्नुभएको छ । उहाँले ४ वटा मन्त्रालय लिएर चित्त बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

शीर्ष नेताहरुबीच भएको छलफल अनुसार सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले कुल ८ वटा मन्त्रालय पाउने भएको छ । यसमापनि अधिकांश शक्तिशाली छन् ।

अहिले गृह, परराष्ट्र र कानून मन्त्रालय लिइसकेको कांग्रेसले अब सञ्चारसहित पाँचवटा मन्त्रालय लिनेछ । कांग्रेसले पाउने सबै मन्त्रालय टुंगो लागेपछि मन्त्रीबारे बुधबार आफ्नो दलमा छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ ।

अर्थ र उर्जा मन्त्रालय लिइसकेको माओवादी केन्द्रको भागमा कुल ५ वटा मन्त्रालय परेको छ । कांग्रेसपछि माओवादी बलियो बनेको छ । मन्त्रीहरुको टुंगो लगाउन माओवादीले बुधबार दिउँसो एक बजे स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ । तर आकांक्षी धेरै भएकाले छान्न सहज छैन ।

एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले भने समान चार÷चार मन्त्रालय पाउनेछन् । जसपाले भौतिक पूर्वाधार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, वन र कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय पाउने लगभग टुंगो लागेको श्रोतको दावी छ ।

एकीकृत समाजवादीले बिहीबार सपथ अघि मात्र मन्त्रीहरुको टुंगो लगाउने बताएको छ । यद्यपि एकीकृत समाजवादी प्रतिनिधिसभा सदस्य विरोध खतिवडाको नेतृत्वमा जाने सम्भावना छ । उनीहरुले सबैले छोडेका सामान्य मन्त्रालय मात्र पाउने देखिएको छ ।

यस्तै जसपाले मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाउन बुधबार कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ ।

एक नेताका अनुसार सत्तारुढ दलहरुबीच राज्यमन्त्री र उपसभामुख पद पनि भागबण्डा भएको छ ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एक–एक राज्यमन्त्री लिनेछन् भने जसपाले उपसभामुख पाउने लगभग सहमति भएको छ । ६ माघ २०७६ मा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएपछि उपसभामुख पद रिक्त छ ।

सत्तारुढ दलका नेताहरुका अनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पनि मन्त्रालयमा भाग खोज्नुभएको थियो । शुरुमा दुई मन्त्रालय माग्नुभएका जबराले वन र उद्योगमा दाबी गर्नुभएको थियो । मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन नसक्ने अवस्था आएपछि सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय दिए एउटा मात्र लिने बताएको श्रोतको दावी छ ।

तर प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चार नदिने अडान लिनुभएको छ । आज मंगलबार भएको भागबण्डामा जबरालाई छुट्याइएको छैन । सत्तारुढ दलका एक नेता भन्छन्, ‘कांग्रेसले ८ वटा मन्त्रालय राखेको छ, अब त्यहींबाट मिलाउनु हुन्छ होला ।’ यही भनेर भागबण्डा टुंगो लागेको हो श्रोतले भन्यो ।

सम्बन्धित खबरहरु