काठमाडौ । प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले कार्यपालिकामा र्याल चुहाएपछि नै अहिलेको राजनीतिक वितण्डा आएको बार र बेन्चमा नै हल्ला चल्न थालेको छ ।

बारले त विज्ञप्ति निकालेर नै यो गम्भीर विषय भएको बताइसकेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग प्रधानन्याधीशले सूचना प्रविधि तथा सञ्चार भए एक नत्र दुई मन्त्रालय मागेको चर्चा सर्वत्र छ ।

यही बेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि आफ्ना नातेदारलाई मन्त्री बनाउन माग गरेको खुल्न आएको छ । श्रोतका अनुसार प्रधानन्याधीशको माग ओलीले टेरपुच्छर नलगाएपछि जवरा थप रणनीतिमा गएको खुलेको छ ।

७ जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएका ओलीले संसद पुर्नस्थापनापछि २१ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो ।

तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) हाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा रहेका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष र एमाले नेताहरु मन्त्री बन्नुभएको थियो । त्यही बेला जवरालेपनि आफ्नो भाग मागेको पुष्टि हुन आउँछ ।

एमाले उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसबेला भिनाजु केशवप्रसाद (केपी) उप्रेतीलाई मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

जबराले दुई राजदूत पनि माग्नुभएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जबराको प्रस्ताव स्वीकार गर्नुभएन ।

तर अन्तिमसम्मपनि जवरा आशमा बस्नुभएको थियो । यसैले भिनाजु उप्रेतीलाई दौरा सुरुवाल लगाएरै बालुवाटार पठाएको चर्चा एमाले शीर्ष नेताहरुबीच चुलिएको छ ।

त्यो थाहा पाएपछि एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले ओलीसामू कुनै हालतमा प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनाउन नहुने अडान लिएको उहाँहरुको सचिवालयका एक सदस्य स्मरण गर्नुहुन्छ ।

भिनाजुलाई मन्त्री बनाउने र दुई राजदूत दिनुपर्ने प्रस्ताव स्वीकार नगरेकै झोँकमा प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई खारेज गर्ने आदेश दिएको एमाले नेतृत्वको दाबी छ ।

संसद विघटनपछि ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । यो रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ २५ जेठमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासमा भएको थियो । खतिवडाको इजलासले कारण देखाउ आदेश दियो र अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाउन आदेश दियो ।

विपक्षीबाट लिखित जवाफ पेश भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले ८ असारमा यो मुद्दाको पेशी आफू र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासमा राख्नुभयो ।

उक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्ने आदेश दिएको थियो । त्यही आदेशबाट नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका र थप मन्त्रीहरुको पद गएको थियो । केही समय अघिल्लो विस्तार भएका मात्र आधा दर्जन मन्त्रीहरुले काम गर्नुभएको थियो ।

सम्बन्धित खबरहरु