काठमाडौं । नेपालको न्यायपालिका समेत कार्यपालिकाको सत्तारुढ गठबन्धनमा मिसिएको छ ।

न्यायपालिकाको कोटाबाट नेपालगञ्जका गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउँदै सत्तारुढ गठबन्धनको हिस्सेदार सर्वोच्च अदालत समेत बनेको हो ।

हमाललाई नेपाली कांग्रेस तर्फ भाग लगाएजस्तो देखाएर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको कोटाबाट मन्त्री बनाइएको श्रोतको दावी छ ।

हिजो बसेको सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले दुई जना मन्त्री खोजेको जानकारी दिनुभएको थियो ।

त्यसका लागि सिँधै नभएर कांग्रेसको भागमा राखेर गैर सांसदहरुबाट २ जना मन्त्री बनाउँनुपर्ने बाध्यता सुनाउनुभयो । देउवाले भन्नासाथ माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलेपनि हो दिनुपर्छ ।

हाम्रो सकसपूर्ण घडीमा अदालतले फैसला गरेको हो । अझैपनि सकसपूर्ण अवस्था कायम नै छ अदालतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न भएपनि भाग दिनैपर्छ भनेर एक स्वरमा भन्नुभयो ।

उहाँहरुलाई बालुवाटारस्थित ललित निवासको जग्गा प्रकरणमा हुने फैसलासँग डर छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले कात्तिक १५ गते अन्तिम फैसला दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

मिति नै तोकेर प्रधानन्यायाधीशले मन्त्री पद बार्गेनिङ्ग गरेको श्रोतले पुष्टि गरेको छ । यति मात्र हैन नेकपा एमाले विभाजन गराएर दर्ता भएको नेपाल नेतृत्वकै पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को वैधानिकताको विषयपनि अदालतमा विचाराधिन छ ।

यदि त्यो पार्टी अवैध भनियो भने फेरी सत्ता हल्लिन्छ । साथै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिश गैरसंवैधानिक भन्दै दायर भएको रिट समेत अदालतमा विचाराधिन छ ।

त्यो फैसलाले उक्त निर्णयहरु उल्ट्याउन पाइयो भने धेरै पदहरुमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने अवशर आउँछ । यसैले अदालतलाई प्रभावमा पार्न भाग दिइएको श्रोतको दावी छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाइएका हमाल पछिल्लो समय कांग्रेस राजनीतिमा त्यति सक्रिय हुनुहुन्न । तर, उहाँलाई प्रधानन्यायाधीशको नाता लगाएर न्यायपालिकाको भागबण्डामा मन्त्री बनाइएको प्रष्ट छ ।

हमाल नाताले प्रधानन्यायाधीश जबराका साखै जेठान पर्नुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले पहिलो बिबाह हमालकी आफ्नै बहिनी बिबाह गर्नुभएको हो ।

हमालले सर्वोच्चका विचाराधीन मुद्दाहरूमा न्यायपालिका कम्फरटेबल बनाउन मन्त्री उपाहार पाउनुभएको देखियो अदालतकै एक अधिकारीले बताउनुभयो । हमाल सांसद नभएकाले उहाँ बढीमा ६ महिना मन्त्री बन्न पाउनुहुनेछ ।

उहाँले मन्त्रीमा निरन्तरता पाउनका लागि यसबीचमा सांसद हुनुपर्नेछ । माघमा हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा हमाललाई सांसद बनाउने सम्मको रणनीतिमा यो भागबण्डा लागेको श्रोतले खुलायो ।

असार २८ को फैसलामा संलग्न अन्य न्यायाधीशको कोटाबाट पनि राजदूत र संवैधानिक नियुक्तिमा भाग दिने समझदारी सत्तारुढ गठबन्धनमा बनेको छ । उहाँहरुलेपनि एक एक गरेर भाग खोज्नुभएको छ त्यो पूरा गर्न गठबन्धनका शीर्ष नेता प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ ।

सम्बन्धित खबरहरु