काठमाडौ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको न्यायिक आचरणमा प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको कोटाबाट गजेन्द्र हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भएको विषय उठेकाले अधिवक्ताहरुले यसबारेमा अब प्रष्ट पारेर मात्र नहुने अदालतबाट विदा लिनुपर्ने अडान राख्नुभएको छ ।

सबै राजनीतिक दलका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले यस्तो आवाज उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश तनावमा पर्नुभएको छ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेकाले यसबारेमा चिक्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानले न्यायापालिकामा विकृति र विसंगति रहेको कुरा आफूहरुले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको पनि स्मरण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले यो ईस्यु त आयो । तर, हामीले त धेरै ईस्यु उठाउँदै आएका छौं । न्यायापालिकामा विकृति र विसंगति छन् ।

न्यायापालिका अभिभावक हुनुपर्ने हो । तर, यसले कार्यकापालिकासँग भाग खोज्ने काम भयो । यसले बद्नाम भयो । यसमा ढिला नगरिकन प्रधानन्यायाधीशले यसको प्रष्ट जवाफ दिनुपर्छ । हैन भने नैतिकताको प्रश्न हुन्छ ।’

उहाँले कार्यकापालिकासँग भीख मागेको ढंगले कुरा आएकोले प्रधानन्यायाधीशले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हुन त सर्वोच्च अदालतले होईन भन्ने खालको जवाफ दिएको छ, यो चित्तबुझ्दो जवाफ होईन । बारले एउटा स्टेप लिनुपर्छ ।

बारले अब कम्मर कस्नुपर्यो । ठीक हो भने ठीक, होईन भने बेठिक भन्नुपर्यो । अदालतले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । न्यायाधीशहरुको आचरणले गर्दा न्याय सम्पादनको प्रसंगमा नराम्रो असर गरेको छ । अदालत भनेको राजनीतिक निकाय नै होईन ।’ यस्ता न्यायमुर्तीलाई अदालत छिर्न रोक्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल बार एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष रुद्रनाथ पोखरेलले अहिलेको सरकारलाई अदालतको मातहतमा रहेको निकायको संज्ञा दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले एउटा घट्ना सतहमा आईसकेको छ । नेपाल बारले प्रारम्भिक रुपमा, जतिखेर यो समाचारको ब्रेक भयो ।

त्यतिखेर नै आफ्नो धारणा सर्वाजनिक गरिसकेको छ । यदि यसो हो भने, बारले बाध्यतात्मक रुपमा कानूनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको लागि अदालतको विरुद्धमा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिनुभयो । अहिले अदालत विदा भएको अवस्थामा यो घट्ना बाहिर आएको छ ।’ हामी चाँडै एक्शनमा आउँछौ, उहाँले भन्नुभयो ।

अहिले सबैले अदालतको प्रतिनिधि पनि सरकारमा नियुक्ति भएको भनेर टिकाटिप्पणी गरेको भन्दै पोखरेलले भन्नुभयो, ‘यो नियुक्ति प्रधानन्यायाधीशको मात्रै प्रतिनिधि होईन, यसमा सर्वोच्च अदालतको सिंगो कोर्टले जवाफ दिनुपर्छ । वरिष्ठतम न्यायाधीशहरुले जवाफ दिनुपर्छ । बिग फाईभले जवाफ दिनुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतका अहिले हामीले मानेका वरिष्ठतमहरुले, जसले पदक पाउनुभयो, पुरस्कार पाउनुभयो, उहाँहरुले जवाफ दिनुपर्छ । बारले यसलाई स्वभाविक रुपमा लिन सक्दैन् । रुल अफ ल, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको कुनै सिद्धान्तले यसलाई ग्रहण र समर्थन गर्न सक्दैन् । यो पछिल्लो घट्ना, यही घट्नाको निरन्तरता हो उहाँको भनाई छ ।’

यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नै माग्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको घट्ना यो जनसरोकारको विषय हो । संविधानवादको मूल आत्मामाथि नै प्रहार भएको छ ।

शक्ति पृथकीकरण ध्वस्त भयो । न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता ध्वस्त भयो । कार्यपालिका र न्यायापालिकाबीच अपवित्र साँठगाँठ देखिएको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यो संविधानमाथिको अपुरणीय क्षति हो । न्यायपालिकाको ठूलो शक्ति भनेको पब्लिकको विश्वास अनि भरोसा हो । उहाँ अब प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य हुनुहुन्न । म उहाँको ओपेन्ली राजीनामा माग्छु ।’

त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश राणा जति दिन पदमा बस्नुहुन्छ, त्यति नै न्यायापालिकाको ड्यामेज हुने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँको कार्यकाल अझै १४ महिना बाँकी छ । उहाँ विदा भएसँगै यो संविधान पनि विसर्जित हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशबाट नै ठूलो खतरा यो संविधानमा देखियो । न्यायापालिकाको विश्वसनियता र गरिमामा खतरा आयो । उहाँ अब घर जानुपर्छ । राजीनामा गर्नैपर्छ ।’

त्रिपाठीले नेपालका राजनीतिक दल जनताप्रति उत्तरदायी भए, र नैतिकता र विश्वसिनयता छ भने तत्काल प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँले न्यायिक विचलन गर्नुभएको छ । न्यायालयको अस्तित्वलाई संकटमा पार्नुभएको छ । अब संविधान र अदालतले उहाँलाई धान्न सक्दैन् ।

न्यायापालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्वको लागि उहाँ विदा हुनैपर्छ । राजनीतिज्ञहरुले संविधान बुझेका छैनन् र ? उहाँले कार्यपालिकामा भाग खोज्नुभको छ । कार्यपालिका स्वेच्छचारी हुनसक्छ भनेर स्वतन्त्र अदालत भनिएको हो । संवैधानिक निकायमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना आसेपासे नियुक्त गर्नुभयो । गैरसंवैधानिक नियुक्तीको मतियार उहाँ बन्नुभयो ।’

संवैधानिक निकायको नियुक्ति नै गैरसंवैधानिक हो भनेर आफूहरुले रिट दायर गरेको १०औं महिना हुँदासमेत उक्त रिटको सुनुवाई हुन नसकेको त्रिपाठीको गुनासो छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँ पदमा रहनु भनेको त्यो चाहीँ लोकतन्त्रको लागि खतरा हो । स्वयम न्यायपालिकाको लागि खतरा हो । बाँकी जजले अब उहाँसँग कसरी बेन्च सेयर गर्ने ? सर्वोच्च अदालतमा फर्किने नैतिकता के हो ?’

यता अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानन्यायाधीशले यसअघि दुई जनालाई, दीपक तिमिल्सिना र गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने कुरा भएको थियो ।

प्रधानन्यायधीशले भाग खोज्नुभयो भन्ने समाचार आएका थिए, त्यो कुरा हिजोबाट पुष्टि भयो । अब उहाँ न्यायिक आचरणमा हुनुहुन्न । न्यायिक नैतिकताको धरातल समाप्त भैसकेको छ । उहाँमाथि प्रश्न उठ्यो । नेपाल बार एशोसिएसन र लिगल कम्युनिटीभित्र गम्भीर छलफल भैरहेको छ ।

संगठित रुपमा अहिले केही गर्न अप्ठ्यारो छ । बारले दशैंपछि आन्दोलनका कार्यक्रम आउँछन् भनेको छ, अब हामीले निर्णायक काम गर्नुपर्नेछ ।’ उहाँहरु यसअघि माओवादी, कांग्रेस र एमालेको विचारसँग नजिक भएको अधिवक्ताको रुपमा चिनिनुहुन्छ । उहाँहरुको विचार सुन्दा अब सत्ताका पक्ष प्रतिपक्ष सबै कानून व्यवसायी प्रधानन्यायाधीशबिरुद्ध खनिने निश्चित छ ।

सम्बन्धित खबरहरु