काठमाडौ । सरकारले पशुपति विकास कोषको सदस्यसचिव समेत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कोटामा नियुक्त गरेको खुलासा भएको छ ।

सदस्य सचिवमा डा. मिलनकुमार थापा नियुक्ति समेत राणाको कोटाबाट भएको खुल्न आएको हो ।

थापाविरुद्ध पशुपतिमा सुनको जलहरी जडान गर्दा ८ किलोभन्दा बढी सुन हिनामिना भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । थापा तत्कालिन समितिका कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उहाँलाई राणाकै सिफारिसमा पशुपति विकास कोषको सदस्यसचिव बनाएको एक मन्त्रीले खुलाउनुभयो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले थापालाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको चर्चा गरिएपनि त्यसमा सत्यता नभएको बताइन्छ । उहाँलाई राणाको कोटामा नियुक्ति दिइएको स्रोतको दावी छ ।

त्यसैगरी नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्षमा समेत प्रधानन्यायाधीश राणाकै सिफारिसमा जागेश्वर सुवेदीलाई पनि प्रधानमन्त्री देउवाले नियुक्त गरेको खुलासा भएको छ । उहाँको नियुक्ती गत भदौ १० मा भएको थियो । गौतम उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश हुनुहुन्छ ।

सत्तारुढ दलहरुको बीचमा राणालाई हिस्सा दिने सहमती भएको बताइन्छ । जसको प्रमाण मन्त्रीपरिषदको विस्तारमा देखिएको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रधानन्यायाधीश राणाको सिफारीसमा उहाँका जेठान गजेन्द्र हमाललाई शुक्रबार उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गरेको थियो ।

चर्को बिरोधपछि उहाँले आजै राजीनामा दिनुभएको छ । यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशका आधारमा गरेको संवैधानिक नियुक्तिमा समेत प्रधानन्यायाधीश राणाले दुई आयोगका अध्यक्षसहित १८ जनालाई सिफारिस गरेको देखिन्छ ।

गत असार २८ मा प्रतिनिधिसभा बिघटनका बिरुद्ध परेको रिटमा अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

त्यससंगै प्रधानन्यायाधीश राणा र सत्तारुढ दलका नेताहरुबीच सत्तामा भागबण्डा हुने समझदारी भएको आरोप लाग्दै आएको छ । राणाले सरकारी नियुक्तीमा भागवण्डा पाउंदै आएको पुष्टी समेत हुँदै आएको छ ।

राणाले प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्ना सम्धी तिलक रावललाई भारतको राजदूत र भिनाजु केशव उप्रेतीलाई दक्षिण कोरियाको राजदूत बनाउन समेत सिफारीस गरेको स्रोतको दावी छ ।

यता पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्गमा राख्न बनाइएको जलहरीमा ८० करोडको सुन खरिदमा अनियमितता भएको प्रमाणसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले तयारी भएको हो । त्यही प्रकरणका मुख्य मतियार हुनुहुन्छ कोषाध्यक्ष थापा ।

अहिलेसम्मको अनुसन्धानअनुसार कम्तीमा ११ किलो सुन गायब पारिएको छ । त्यस्तै जलहरीमा राखेको सुनमा अन्य धातु मिसावट भएको विषयमा पनि अख्तियारले प्राविधिक छानबिन अघि बढाएको छ ।

गत माघ १२ मा पशुपति दर्शनमा गएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ज्योतिर्लिङ्गको जलहरी सुनको बनाउन निर्देशन दिँदै आवश्यक बजेट सरकारले उपलब्ध गराउने वचन दिनुभएको थियो । त्यसपछि जलहरीलाई खँदिलो र बलियो बनाउन २४ क्यारेटको सट्टा २२ क्यारेट सुन प्रयोग गर्ने निर्णय भएको थियो ।

२२ क्यारेट सुन पनि सिधै किन्न पाइन्छ, तर कोषका पदाधिकारीहरूले २४ क्यारेटको सुन किन्ने र त्यसलाई पगालेर तामा र चाँदी मिसाई २२ क्यारेटको सुन बनाउने नीति बनाएको देखियो । ‘तामा र चाँदी धेरै मिसाएर सुन दबाउने उद्देश्यले यस्तो भएको हो, हराएको सुन मात्र होइन, भएको सुनमा पनि अन्य धातु कति छ भन्ने मूल प्रश्न बनेको कोषकै पदाधिकारीहरुको गुनासो छ । अब यो विषय तानिदा प्रधानन्यायाधीश समेत तानिने पक्का छ ।

सम्बन्धित खबरहरु