एजेन्सी । सरकारको नयाँ नियम अनुसार देशका केही अवस्थाहरुमा महिलाहरुको गर्भपतनको सीमा २० बाट २४ हप्तासम्म बढाइएको छ।

सरकारले नयाँ नियमको एक अधिसूचना जारी गरेको छ। मेडिकल टर्मिनेशन अफ गर्भावस्था (संशोधन) नियम, २०२१ अन्तर्गत भारतहरुमा यी नियमहरु शारीरिक उत्पीडन वा करणी पीडित महिलाहरु, नाबालिगहरु र महिलाहरु जसको वैवाहिक स्थिति (विधवा वा सम्बन्ध विच्छेद) गर्भावस्था वा अपांगता भएका महिलाहरुको हकमा लागू हुनेछ।

मानसिक रोगी महिलाहरु र भ्रूण विकृति अवस्थामापनि यो नयाँ नियममा लागू गरीएको छ। यो मात्र हैन सरकारद्वारा भनिएको छ कि यस्तो अवस्थामा महिलाहरु को लागि जोखिम धेरै उच्च छ। यदि एक बच्चा यस्तो अवस्थामा जन्मेको छ, ऊ शारीरिक वा मानसिक रूपबाट असामान्यताबाट ग्रस्त हुन सक्छ भन्ने लागेमापनि यो नियम लागू हुनेछ ।

गर्भपतन सम्बन्धी यी नयाँ नियमहरु मेडिकल टर्मिनेशन अफ प्रेग्नेन्सी (संशोधन) ऐन, २०२१ अन्तर्गत छन्, जुन संसदले मार्चमा पारित गरेको छ। पहिले यो अवधारणा १२ हप्ता भित्र गर्भपातका लागि एक डाक्टर र १२ देखि २० हप्ता भित्र गर्भपातका लागि दुई डाक्टरको सिफारिश गर्न आवश्यक थियो।

तर नयाँ नियम अनुसार राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड गठन गरिनेछ, जसले भ्रूणको विकृतिको विषयमा २४ हप्ता पछि गर्भपतन गराउन सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने निर्णय गर्दछ जहाँ जीवन, शारीरिक वा मानसिक असामान्यताहरुसँग असंगतताको मुल्यांकन गरिनेछ ।

मेडिकल बोर्डले महिला र उनको रिपोर्टको जाँच गरी गर्भपतनको लागि महिलाको अपील स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने भन्ने अपीलको तीन दिन भित्र निर्णय लिनु पर्नेछ। बोर्डले यो सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ कि गर्भपात प्रक्रिया उनीहरुको सिफारिशमा सबै सावधानीका साथ गरिन्छ। बोर्डको लागि अनुरोध प्राप्त भएको पाँच दिन भित्र प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्छ।

सम्बन्धित खबरहरु