काठमाडौ । भर्खरै बाहिरिएको तथ्यले सरकारले नै राज्य लुट्यो भन्दा फरक नपर्ने देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सहयोगको नाममा राज्यकोषको ब्रम्हलुट गर्नुभएको हो ।

निजी पत्रिका र रेडियोलाई मनलाग्दी पैसा दिएर राज्य कोष भत्काउनुभएको छ ।

उहाँले आफ्नो पार्टीको सांसदको रेडियोलाई ६५ लाख बजेट दिनुभएको छ । एउटै रेडियोलाई ६५ लाख सहयोग ? अझ निजी पत्रिकालाई २० लाख दिनुभएको छ ।

रोल्पाको जलजला रेडियोलाई ६५ लाख दिइएको छ । उक्त रेडियो सञ्चालक समितिका अध्यक्ष माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद दिपेन्द्र पुन हुनुहुन्छ । उहाँले आफ्नै रेडियोलाई दुई शीर्षकमा ६५ लाख बजेट विनियोजन गराएर जनमतको धज्जी उडाउनुभएको छ ।

भवन निर्माणका लागि ३५ लाख, एफएमको ट्रान्समिटर बनाउनका लागि २० लाख र मेसिनरी औजार सहयोग नाममा १० लाख गरी कूल ६५ लाख रुपैयाँ एउटै रेडियोलाई दिएपछि मुख्यमन्त्रीका आसेपासे नै चकित बनेका छन् ।

निर्वाचनमा आफूलाई आवश्यक पर्ने मिडिया परिचालनका लागि सांसदकै रोजाइमा कतिपय सञ्चार संस्थालाई बजेट पारिएको छ। यो सरासर निर्वाचन प्रभावित गर्ने खेल हो ।

प्रदेश पत्रकार महासंघका अध्यक्ष वसन्त गिरी नै कल्याणकारी कोष काटेर बजेट आफ्नो मिडियामा ल्याउन सफल हुनुभएको छ । उहाँ प्रधान सम्पादक रहेको कपिलवस्तुको बुद्ध दर्पण पत्रिकालाई मात्र २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यो गिरीको निजी कम्पनी हो। यो पत्रिकाको भवन निर्माणका लागि सरकारले २० लाख बजेट दिएको हो। पत्रकारहरूको साझा संस्था कपिलवस्तु पत्रकार महासंघको भवन निर्माणका लागि भने जम्मा ५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ। यसले थाहा हुन्छ की कति राजनीति भएको छ ।

पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्काले कल्याणकारी कोषको रकम काटेर निजी मिडियालाई बजेट बाँढ्नु गलत भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

‘यो सरासर गलत हो, पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति यसको खिलाफमा उभिन्छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘व्यक्ति र निजी संस्थालाई बजेट दिने काम नै गलत छ। यो आपत्तिजनक कुरा हो।’ उहाँले सरकारलाई बजेट सच्याउन समेत सुझाव दिनुभयो ।

यता प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिङ विश्वकर्माले २० लाख हात पार्नुभएको खुल्न आएको छ ।

उहाँको रोल्पा समाचार पत्रिका र अफसेट प्रेसलाई सरकारले बजेट दिएको हो। जनताको करबाट संकलन भएको बजेटलाई सरकारले सोझै कार्यकर्तालाई बाँढेपछि त्यसको कडा आलोचना हुँदै आएको छ। यो अत्यन्तै खेदजनक छ ।

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

सम्बन्धित खबरहरु