काठमाडौ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको निन्द्रा हराउन थालेको छ ।

उहाँहरु प्रधानमन्त्री हुँदाको क्याबिनेटले गरेको बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई कात्तिक १५ गते हुने भएको छ ।

यो फैसलामा के आउँने हो भनेर उहाँहरुको मनमा हरक्षण कम्पन आइरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सुनाउने उक्त निर्णयमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई राजनीतिक करियरमा धक्का लाग्ने गरी निर्णय सुनाउने भन्दै बजार हल्ला चलाइएको छ ।

तर नेपाल र भट्टराई निकट कानुन व्यवसायीहरुले उहाँहरुले क्याबिनेटमा नीतिगत निर्णय गर्नुभएकाले हल्लाअनुसारको निर्णय आउने ठाउँ नदेखेको दावी गरिरहनुभएको छ ।

‘कानुनी रुपमा फसाउने वा फस्ने ठाउँ छैन । किनभने जग्गा लिएका नेता र न्यायाधीशलाई यसअघि नै छाडिसकिएको छ ।

त्यहाँ जग्गा हराएको पनि छैन । क्याबिनेटले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको हो । त्यसक्रममा दुरुपयोग अरुले गरेका हुन्,’ कानुन व्यवसायीहरुको निचोड अहिले यही छ ।

उक्त मुद्दाको बहसमा सहभागीहरुले मेरिटको आधारमा हेर्दा जग्गा दुरुपयोग गर्नेबाहेक अरुलाई मुद्दा नै चलाउन नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । तथ्य हेर्दा यसअघि विभिन्न तहका अदालत हुँदै अन्तिम भएर सर्वोच्चमा आइपुगेको मुद्दा हो यो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले १५ गते निर्णय सुनाउने भनेको एउटा सामान्य अदालती प्रक्रिया मात्र रहेको कानुनविद्हरु बताउँछन् ।

तर केही कानुन व्यवसायीहरु भने सरकारी जग्गा अपचलन गर्ने दलालहरुसँग उहाँहरुको साँठगाँठ रहेको दावी गरिरहनुभएको छ । यसैले मुद्धा अघि बढाउन अदालतले आदेश दिने धेरैको बुझाई छ ।

सम्बन्धित खबरहरु