काठमाडौ । राजनीतिक दलहरु बोक्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवरा संकटमा फस्नुभएको छ ।

सरकारमा भागभण्डा लिन खोजेको आरोपपछि विवादमा फस्नुभएका जवरा बारे धारणा तय गर्न सर्वोच्च अदालतका बहुसंख्यक न्यायाधीशहरु छुट्टै छलफलमा जुट्नुभएको छ ।

वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कार्कीको कक्षमा जारी सर्वोच्च अदालतका बहुसंख्यक न्यायाधीशहरुको बैठकमा प्रधान्यायाधीश जवरालाई वहिष्कारदेखि इजलासमा नै नबस्नेसम्मका विषय रहेको निकट स्रोतले जनाएको छ ।

जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन जवराले दबाब दिएको आरोप लाग्दै आएको छ । चौतर्फी आलोचनापछि हमालले नियुक्त भएको तीन दिन नपुग्दै राजीनामा दिनुभएको थियो । तथापि प्रधानन्यायाधीश जवराको संकट भने टरेको छैन । बरु उहाँमाथि आफू अप्ठ्यारोमा परेर जेठानलाई राजीनामा गराएको आरोप लागिरहेको छ ।

राणाले राजनीतिज्ञसँग ‘वार्गेनिङ’ गर्दै सरकार पनि चलाउन खोजेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले राजीनामा दिन माग गरेपछि झनै विषयले बोझ बोकेको छ । पूर्वन्यायाधीशहरुको संगठनले समेत उहाँले आफैले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने अन्यथा तत्काल संसदले प्रक्रिया थालेर महाअभियोग लगाउनुपर्ने धारण सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी, शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान, ओमप्रकाश अर्याललगायतले प्रधानन्यायाधीश राणाले तत्काल राजीनामा नदिए उहाँलाई इजलासबाट नै वहिष्कार गर्ने चेतावनी दिइसक्नुभएको छ ।

संविधानवादको मूल आत्मामाथि नै प्रहार गरेको, शक्ति पृथकीकरण ध्वस्त पारेर सरकारसँग राणाको अपवित्र साँठगाँठले न्यायापालिकामाथिको जनविश्वासमा नै आघात पुगेको कानूनविद्हरुको बुझाई छ ।

जवरामाथि यति नै बेला उहाँले गरेका फैसलाहरुको छानबिन गर्नुपर्ने समेत माग उठेका छन् । स्वचालित पेशी प्रणाली लागु गर्न अनिच्छा जनाउनुभएका जवरामाथि कयौँ भ्रष्टाचार काण्डमा भएका फैसला, पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दा तथा न्यायपालिकाको सुधारमा नलागेर चलखेल गरेको भन्दै न्यायीक वृत्तमा चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

सम्बन्धित खबरहरु