काठमाडौ । सरकारले अर्थ मापदण्ड तोकेको छ । अर्थ मन्त्रालय मार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०७८ / ७९ मा सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन अर्थ मापदण्ड तोकिएको हो ।

तोकिएको मापदण्ड अनुसार सबै प्रकारका भत्तामा रोक लगाइएको छ । यसैगरी विदेशी अतिथि तथा पाहुनाका लागि बाहेक सरकारी खर्चमा भोज भतेर गर्न रोक लगाइएको छ ।

नियमित प्रकृतिका कामलाई कार्यक्रम खर्चमा राखि सञ्चालन गर्न नपाइने र कार्यक्रम खर्चबाट मर्मत, इन्धन, बैठक भत्ता जस्ता खर्चमा समेत लेख्न नपाइने गरी अर्थले कसिलो मापदण्ड तोकेको छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता अपनाउन तयार पारिएको मापदण्ड अनुसार प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त काम गरे वापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता तथा खाना खाजा लगायत शीर्षकमा कुनै पनि प्रकारको भत्तामा रोक लगाएको छ ।

तर, कोभिडकालमा अग्रिपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सफाईकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको हकमा भने कुल कार्यरत संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी जोखिम वर्गिकरणका आधारमा भत्ता दिन सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

यति मात्र हैन सरकारी वा आफ्नो निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा वापतको रकम लिन पाउने छैनन् । त्यस्तो लिएको भेटिएमा भने सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुने भएको छ ।

मापदण्ड अनुसार सरकारले तोकेको अवस्थामा बाहेक एकभन्दा बढी सवारी साधन उपलब्ध नगराइने भएको छ ।

मन्त्रालय, निकाय वा अन्तर्गत भएका सवारी साधनको संख्या र प्रयोगको अवस्थासहितको अध्यावधिक अभिलेख समेत राख्नु पर्ने मापदण्डमा भनिएको छ ।

नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन र निर्वाचन प्रयोजनबाहेक अन्य अवस्थामा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरीद गर्न समेत रोक लगाएको छ । अहिले रहेका सवारी साधनको मितव्ययी ढंगले मर्मत गरी उपयोग गर्नुपर्ने मापदण्डमा भनिएको छ । यो ऐतिहासिक हो ।

सार्वजनिक बिदाको दिन उपत्यकाभित्र सम्बन्धित निकायको सचिव वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र उपत्यकाबाहिर सम्बिन्धत जिल्लाको प्रमुख जिल्लो अधिकारीको अनुमतिविना सरकारी सवारी साधन चलाउन पाइने छैन । यसरी चलाएको पाइएमा नीजि रकमबाट लाग्ने खर्च कटाइने उल्लेख छ ।

मापदण्ड अनुसार नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च बेहोर्ने गरि वैदेशिक अवलोकन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन नगरिने मापदण्डले तोकेको छ ।

विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त भएको निमन्त्रणाका आधारमा जाने क्रममा समेत सरकारको स्रोतबाट खर्च उपयोग गर्न नपाइने भएको छ । तर, सरकारको औपचारिक प्रतिनिधित्व गर्नेपर्ने अवस्थामा भने अर्थ मन्त्रालयको सहमितमा जान सकिने भएको छ ।

विशिष्ट व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने बाहेक अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर सरकारको प्रतिनिधित्व गरि विदेश जाने प्रतिनिधिमण्डलमा तीन जना भन्दा बढी सहभागी हुन नपाइने पनि उल्लेख छ ।

सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले आयोजना सम्वद्ध निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा समेत विदेश जान रोक लगाइएको छ ।

सरकारी कामको अनुगमन तथा भ्रमणमा जादा समेत तीन जना भन्दा बढी लान नपाइने र फर्केपछि अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्र खर्च लेख्नु पर्ने भएको छ । यसले नेपालको विग्रिदो सरकारी कोषको दोहन नियन्त्रण गर्ने आशा राख्न सकिन्छ ।

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

सम्बन्धित खबरहरु