काठमाडौ । न्यायालयभित्र शक्ति संघर्ष र राजनीतिक दलहरुबीचको टकरावले नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम जतिबेलापनि बदलिने संकेत आएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग राखेको जिज्ञासालेपनि त्यो प्रष्ट भएको छ ।

उहाँले आयोगका पदाधिकारीसँग केही प्रश्न राख्नुभएको थियो । उहाँले सिँधै अर्लीइलेक्शनमा जाँदा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्न सक्छ नी भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।

जवाफमा आयोगका पदाधिकारीले यसअघि सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्दापनि हामी सक्दैनौँ नभनेको स्मरण गराउनुभयो ।

त्यहाँ अदालतले संविधानको धारा ७६ ( ५ ) बमोजिम गठन भएको सरकारले त धारा ७६ (६) बमोजिम सिँधै निर्वाचन घोषणा गर्न सक्छ नी भनेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो ।

अदालतले समेत देउवाले संसद भंग गरेर निर्वाचन घोषणा गरे संवैधानिक हुने व्याख्या गरिसकेका कारण समय खेर नफालौ निर्वाचनमा जाऔँ भन्ने एक किसिमको मनोभावना आइसकेको श्रोतको दावी छ ।

अहिले विकास भएको राजनीतिक अवस्थालेपनि वैशाख या जेठभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जाने निश्चितप्रायः भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जतिसक्दो छिटो चुनाव घोषणा गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । त्यसका लागि उहाँले परामर्श समेत थालिसक्नुभएको छ ।

आगामी वर्षको सुरुमै संसदको निर्वाचन गर्न स्थानीय चुनाव चैतमै गर्ने तयारी समेत भएको देखिन्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गर्नुभयो ।

आयोगले चुनावका लागि तयार भएको भन्दै आवश्यक व्यवस्थाबारे जानकारी गराएको थियो । साथै बजेट समेत माग गरेको थियो । बजेट मिलाउन सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले बचन दिनुभयो ।

देउवाले अर्ली इलेक्शनमा जोड दिदै आउनुभएको छ । कात्तिक या मंसिरमा हुने आवधिक चुनाव ६ महिना अगाडि गर्दा विरोधका स्वर नसुनिने बुझाई देउवानिकटस्थहरुको छ ।

अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउने संकेतहरु देखिएको छ । देउवा महाभियोगको पक्षमा हुनुहुन्न । तर, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकटस्थहरु राजीनामा कि महाभियोग भनिरहेको अवस्थामा फेरी माओवादी र एमाले नमिल्लान् भन्न सक्ने अवस्था रहेन ।

देउवा कुनैपनि हालतमा महाभियोग लाग्न नदिने रणनीतिमा हुनुहुन्छ । यसले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि वातारण बनाइरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ । प्रतिनिधि सभाको एक चौथाई सदस्यले मात्र प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन सक्छन् । त्यसलाई टार्न पनि विघटनमा देउवा जान सक्ने देखिन्छ । महाअभियोग दर्ता मात्र भएपछि उहाँ पदबाट बाहिर बस्नुपर्ने हुन्छ ।

सम्बन्धित खबरहरु