प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले कसैको दबाबमा पदबाट राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

बीबीसी न्यूज नेपालीका शरद केसीसँग कुरा गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘सडकबाट राजीनामा माग्दैमा आफू त्यसको निम्ति तयार नहुने’ बताउनुभएको छ ।

‘संविधानको प्रक्रियाबाट म आएको छु र त्यही संविधानको प्रक्रियाबाट मात्रै म जाने हो,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भन्नुभयो, ‘न्यायपालिकालाई लथालिङ्ग पारेर म जान्नँ ।’ कसैले सडकमा कराउदैमा हुनेवाला केही छैन ।

न्यायपालिकामा बसेर कार्यपालिकासँग पदको सौदावाजी गरेर अरु न्यायाधीशहरूलाई अप्ठेरो पारेको सर्वोच्चका अरु न्यायाधीको आरोप छ ।

संवैधानिक निकायमा भागबण्डा गर्ने र मुद्दा नहेर्ने प्रवृति भयो, मुद्दामा चलेखल गर्ने र स्वार्थका क्रियाकलापहरु बढेर गए, न्यायपालिका सुधारका एजेण्डामा मौखिक प्रतिवद्धता मात्रै आयो, सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार, राजीनामा माग्नुपर्ने सबैभन्दा पेचिलो विषय गजेन्द्र हमालको नियुक्ति र प्रधानन्यायाधीश जबराको रवैयाका कारण भनिएको छ ।

‘पहिलेदेखि मिडियामा त्यही नाम आउनु, उहाँले हमालको प्रतिरक्षा गर्नु र हमाल नै मन्त्री नियुक्त हुनुले पुष्टि गर्दैन ? भन्दै न्यायाधीशहरुले नै प्रधानन्यायाशीलाई तपाईले भाग खोजेको पुष्टी भयो पद छोड्नुस् भनेर यसअघि नै भनिसकेको बुझिन्छ ।

अरु न्यायाधीशले पनि सेटिङमा फैसला गर्‍यो भनेर आरोप खेपिरहने, उहाँले लाभ लिने र हामीले शिर निहुराउनुपर्ने अवस्थामा आगामी दिनमा कसरी सँगै काम गर्न सकिन्छ ? भन्दै न्यायाधीशहरुले नै वरिष्ठ वकिलहरुसँग कुरा राखेपछि सर्वत्र राजीनामाको कुरा एकसाथ अघि बढेको हो ।

तर अदालतमा अझै केही राजनीतिक मुद्धा बाँकी रहेकाले राजनीतिक दल मौन छन् । यसको फाईदा प्रधानन्यायाधीशले लिँदै हुनुहुन्छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका संवैधानिक नियुक्तिहरु गैर संवैधानिक हुन् भने अदालतमा परेको मुद्धा विचाराधिन छ ।

यसैगरी एमाले अध्यक्षको हैसियतमा ओलीले नै दायर गरेको एमाले विभाजन गराउने निर्वाचन आयोगविरुद्धको मुद्धा, कारबाही गरिएका माधवकुमार नेपाल सहितका १४ सांसदको पदच्युत भएको मुद्धा, यसैगरी ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको भ्रष्ट्राचार बिरुद्ध मुद्धा चलाउने सम्बन्धी मुद्धाले अहिलेको समग्र राजनीति जेलिएको छ । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनि अदालतले दिएको अप्रत्यासीत निर्णयलेपनि कांग्रेसलाई गुन लागेकै छ ।

एमालेलाई त झनै पार्टीको नाम जुधेको उजुरीमा तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले अलग पार्टीको अस्तित्वसहित दिएर नेकपा फुटाएको गुनपनि कायम नै छ ।

यसैले यो गुनका आधारमा दलहरुले महाअभियोग लगाउदैनन् । संसदमा कुनै प्रक्रिया अघि बढ्दैन भन्नेमा प्रन्या ढुक्क भएका कारणपनि उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न ।

सम्बन्धित खबरहरु