काठमाडौ । अब त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा सडकमा हिड्नेहरुलेपनि माग्न थालेका छन् ।

यो उछाल्ने उनै राजनीतिक दलको भारी बोकेका वकिल, अदालतभित्र कै न्यायाधीशहरु हुन् । यो समयमा आएर न्यायपालिकाको अस्तित्व सिध्याएर न्यायाधीशको चाहीँ बच्ला ?

प्रधानन्यायाधीशले हैन प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ राजीनामा भन्ने कुरा मनस्पटलमा सायद सबैको आउन थालेको छ । पछिल्ला केही दिनयता नेपालको सर्वोच्च न्यायालय अत्याधिक विवादित बनेको छ ।

न्यायिक सुधारको उपमामा प्रधानन्यायाधीशलाई बहिर्गमन गराएर अर्का न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने खेलले न्यायालयको अस्तित्व पूर्णरुपमा संकटग्रस्त बनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक र बाह्य गतिविधिले न्यायपालिकालाई सामान्य असर होइन पुरिन नसक्ने खाल्डो खनिरहेको छ ।

यो खाल्डोमा अब आउने प्रधानन्यायाधीश वा बाँकी न्यायाधीशहरु नपर्लान् । पछिल्लो राजनीतिक दाउपेचमा अदालतमा रहेका अरु न्यायाधीशहरु पानीमाथीको ओभानो होलान् ? यी यवत् प्रश्न अब बढ्दै गएको छ ।

यतिबेला न्यायपालिका बाहिरी दुनियाँ भन्दा पनि आन्तरिक स्वार्थले गिजोलिएको प्रष्ट देखिन्छ । सहकर्मी न्यायाधीशबाट प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएका लान्छनाले ब्यक्तिलाई नभएर सिंगो न्यायपालिकाको अस्मितामाथि प्रहार भएको देखिन्छ ।

जनताको अन्तिम आशाको केन्द्र सर्वोच्च न्यायालयलाई निहीत स्वार्थका कारण आन्दोलनको रणभूमि बनाउनु संस्था सिध्याएर ब्यक्तिको पूजा गर्न खोजिरहेको भान हुन्छ ।

आन्तरिक रुपमा सर्वोच्च अदालतमा बसेर टुङ्ग्याउनुपर्ने कतिपय विषय मिडियाबाजी गरेर सार्वजनिक गरिएको छ । स्वयम् न्यायाधीशहरु नै त्यसको नेतृत्वमा लागेपछि कानून क्षेत्र तरंगित छ ।

यसले ठूलो क्षतिको सामना अब नेपालको न्यायालयले खेप्नुपर्छ । यदी शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई नै बहसको विषय बनाउने हो भने न्यायापालिका प्रमुखले कार्यपालिकामा भागबण्डा माग गर्नुभयो अरे । अब माग्ने मात्र दोषी की दिने झनै दोषी ?

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा भन्दा अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको राजीनामा किन नमाग्ने । किनकी गजेन्द्र हमाल जो गैर सांसद उहाँलाई नियुक्त गर्ने त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नी हैन र ?

यता संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सदस्य अनिवार्य शर्त संविधानको परिकल्पना अनुसार योग्य व्यक्ति छनोट गरेर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिश गर्ने उदेश्य नै हो । अनि सदस्यले भनेका व्यक्ति नियुक्ति गरिनु भागबण्डा हो ? एकलौटी प्रधानमन्त्री जो परिषद् अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।

अध्यक्षले मात्र भनेका व्यक्ति मात्र नियुक्त गर्नु चै प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो ? अब बुझ्न जरुरी छ । यो राजनीतिक गुटको चपेटामा अदालतपनि परेको हो । दलिय कोटामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया नै गलत छ । फोहोरी राजनीतिको बाछिटा मात्र न्यायालयमा परेको छ यसलाई जोगाउन धोइपखाली गरौँ ।

अहिलेका प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै निकास हैन । प्रक्रिया बदलौँ । अदालतलाई पुर्नसंगठित गरौँ । अर्को क्रान्ति जरुरी छ । जसबाट नेपालको कार्यपालिका र न्यायपालिका पुर्नगठन र पुर्नसंरचित गर्नैपर्छ । त्यसपछि मात्र नेपाल र नेपाली जनताले सुखको स्वास फेर्न पाउनेछन् ।

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

सम्बन्धित खबरहरु