काठमाडौ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा पत्नीको ज्यान लिइएको अभियोग पुष्टी भएका शसस्त्र प्रहरी बलका तत्कालिन डिआईजी रञ्जन कोइरालाई बाध्यताले कसुर गरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि फेरी विवादमा फस्नुभएको छ ।

उहाँले कर्तव्य ज्यान जस्तो गम्भीर अभियोग पुष्टी भएका व्यक्तिलाई बाध्यताले कसुर गरेको नागरिक भनेपछि सर्वत्र विरोध भएको हो ।

एक टेलिभिजनको अन्तर्वार्ताका क्रममा जबराले रञ्जनले पत्नीको ज्यान लिएर लास समेत नष्ट गरेको विषयलाई ‘नागरिकले एउटा बाध्यताले कसुर गरेको’ भनी टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

उहाँले रञ्जन कोइराला दोषी भएको र आफूहरुले कसुरदारबाट उन्मुक्ति नदिएको भने दावी गर्नुभएको छ । स्मरण रहोस् सोही अदालतले जन्मकैद (२० बर्ष कैद) सुनाएका कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीश जबरा सहितको संयुक्त इजलासले कारागार ऐन हेरेर मात्र ८ बर्ष ६ महिनामा कैद मुक्त गराउनुभएको थियो ।

यसलाई जनमानसमा अहिलेपनि विवादित फैसलाको रुपमा लिने गरिन्छ । सोही विषयमा बोल्दै उहाँले भन्नुभएको छ, ‘कानूनको नजरमा (कैद बसेको) अवधि सकिएको हो । त्यसले गर्दा उहाँलाई राय लगाएर उन्मुक्ति दिएको हो । यसमा अन्य कुनै किसिमको अनियमितता होइन ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले कैदीलाई माफी मिनाहाका लागि दुई समय राष्ट्रपति समक्षी पेश हुने बताउनुभयो । एकपटक संविधान दिवसको दिन र अर्कोपटक घटस्थापनाको बेलामा माफी मिनाहाको व्यवस्था रहेको भन्दै उहाँले रञ्जन कोइरालाले जेलमा गरेको व्यवहारबाट पनि उनी कैद छुटको सिफारिसका लागि योग्य रहेको दावी गर्नुभयो ।

‘जेलमा बसेका पदाधिकारीको पनि केही न केही कानूनी हक त हुन्छ नि’ उहाँले अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ, ‘कारागार ऐनमा दुईवटा प्रावधान मात्रै भएकाले अलि ढिला हुने देखिएकाले राष्ट्रपतिबाट आममाफी नगराई राय दिएर अदालतले मुक्ति गरेको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले कानूनसम्मत रुपमा कैद घटाएको दावी गर्नुभयो । कारागार ऐन अनुसार कोइरालामाथि जन्मकैदको सजायलाई साढे ८ वर्षमा सीमित गरिएको उहाँको दावी थियो ।

‘हाम्रोमा कैदीको हकमा दुई किसिमको कानून छ । मुलुकी ऐनले उहाँलाई २० वर्ष जन्मकैद गरेको हो । उहाँ कारागारमा बसेको आठ वर्ष साढे ४ महिना भइसकेको थियो ।

कारागार ऐन बमोजिम उहाँ कैदमा बस्नुपर्ने जम्मा आठ वर्ष हो’ आफ्नो फैसलाको बचाउ गर्दै जबराले भन्नुभयो, ‘कारागार ऐन अनुसार उहाँ बस्नुपर्ने जम्मा आठवर्ष मात्रै हो । उहाँ आठ वर्ष साढे ४ महिना बसिसक्नुभएको थियो । हामीले डेढ महिना अझै थपेर साढे आठ वर्ष कायम गरेर राय लगाएपछि त्यो भुक्तान गरेर उहाँ बाहिरिनुभएको हो ।’

श्रीमतीको ज्यान लिइएको अभियोगमा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गत असार १५ गते साढे ८ वर्षमात्रै कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो । तत्कालिन पुनरावेदन अदालतले २० वर्ष कैद सजाय तोकेकोमा सर्वोच्च अदालतले साढे ८ वर्षमात्रै कैद हुने फैसला गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासको फैसलालगत्तै कोइराला कैदमुक्त भएका थिए । इजलासले आवेशका क्रममा रञ्जन कोइरालाले श्रीमतीको ज्यान लिइएको भन्ने आधारमा कैद सजाय घटाएको हो ।

अनि घरमा रहेका बालबच्चाको संरक्षणको मानविय पक्ष जोडिएको फैसलामा भनिएको छ, ‘आमाको मृत्युपछि नावालक छोराहरुको हेरचाह, संरक्षा र शिक्षा दिक्षामा अभिभावकविहीनताको कारणले अनिश्चय र अन्योलता हुन गएकाले उनीहरुको हितमा समेत प्रभाव पर्न जाने कारणले जन्मकैदको सजाय चर्को पर्न जाने हुदा आठ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा सजायको उद्देश्य पुरा हुने देखिएको ठहर्छ ।’ फैसलामा भनिएको थियो ।

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

सम्बन्धित खबरहरु