काठमाडौ । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ ले दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा पठन पाठन गर्न अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लाईसेन्स दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सोहि व्यवस्था बमोजिम सरकारले करारमा शिक्षक नियुक्त गर्ने तयारी थालेको शिक्षक सेवा आयोग उच्च स्रोतले बताएको छ ।

यो व्यवस्था सँगै अब अस्थायी रुपमा अध्यापन अनुमतिपत्र लिन सकिनेछ। आयोगको नियमावलीमा भनिएको छ, ‘विज्ञान, गणित वा अंग्रेजी विषयमा अध्यापन अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति उपलब्ध नभई दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा त्यस्तो विषय पठन पाठन हुन नसक्ने भएमा आयोगले नियम ९ बमोजिमको तालीम नलिएको भए तापनि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमध्येबाट अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त आव्हान गर्न सक्नेछ । भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्था सँगै योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुले अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिन सक्नेछन् । साथै यसै नियमावलीको उपनियम १ मा भनिएको छ,‘दरखास्त दिने व्यक्तिहरूको आयोगले अन्तरवार्ता लिई अन्तरवार्तामा उत्तीर्ण हुने व्यक्तिलाई दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा मात्र अध्यापन गर्न पाउने गरी अस्थायी अनुमतिपत्र दिन सक्नेछ ।

भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सरकारले यसै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षकको दरवन्दी मिलान गरिनेछ उल्लेख गरिएको छ ।

साथै माध्यमिक तहका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयका शिक्षक व्यवस्था गर्न थप अनुदानका लागि २ अर्ब ६६ करोड रुपैया पनि विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा भनिएको छ,“शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षकको दरवन्दी मिलान गरिनेछ । प्राथमिक तहमा बढी हुने दरवन्दी माध्यमिक तहमा रुपान्तरण गरी बढी भएको दरवन्दी खारेज गरिनेछ।

माध्यमिक तहका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयका शिक्षक व्यवस्था गर्न थप अनुदानका लागि २ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।” बजेटको सोहि व्यवस्था अनुरुप आयोगले करारमा शिक्षक नियुक्त गर्ने तयारी थालेको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु