काठमाडौं । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउनेबारे सत्ता गठबन्धनका नेतामध्ये माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सकारात्मक देखिएको निकट कानून व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

अहिले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनको अगुवा नै माओवादी र नेकपा एस निकट वकिलहरुले गरिरहेकाले पनि ती नेतामाथि दबाब छ । बिगतमा केपी ओलीविरुद्धको लडाइमा साथ दिएका शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, टीकाराम भट्टराई, रमण श्रेष्ठ लगायतका कानून व्यवसायीले अहिले बार आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश हटाउनुपर्ने पक्षमा बलियो ढंगले उभिएका छन् भने कांग्रेसका वकिल विभाजित छन् । डिएलए नेतृत्वसहित कांग्रेसका बहुसंख्यक वकिल विपक्षमा छन् भने बार महासचिव लिलामणी पौडेल प्रचण्ड–माधव पक्षधर वकिलहरुसँगको सहकार्यमा छन् ।

नेकपा एमाले निकट कानून व्यवसायी भने प्रधान न्यायाधीश एकजनामात्र होइन परमादेश जारी गर्ने अन्य चार जनाले समेत राजिनामा दिनुपर्ने वा न्याय सम्पादन नगरे बापत सबै न्यायाधीश हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

विशेषगरि आन्दोलनकारी वकिलहरुको दबाब सत्ता गठबन्धनका नेताहरुमाथि बढिरहेको छ । दबाबकै कारण नेकपा एसको बिहीबारको सचिवालय बैठकले प्रधान न्यायाधीश प्रकरणबारे सत्ता गठबन्धनको बैठकमा छलफल गर्ने भन्दै त्यसलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाएको छ ।

अहिले प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध भइरहेको अभियानको पछाडि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको मुख्य भूमिका रहको आरोप छ । प्रचण्डले यसबारेमा गठबन्धन बसेर निर्णय हुने बताए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अदालतमा हस्तक्षेप गर्न अनिच्छुक हुनुहुन्छ ।

देउवाले बेलायत जानुअघि राष्ट्रपतिसँगको भेटमा यसअघि सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउँदा त्यसको दोष आफूले लिनु परेको भन्दै महाअभियोगको हल्ला नचाहिँदो ढंगले चलाइएको बताउनुभएको थियो । तर कांग्रेसकै केही नेता राजिनामा वा महाअभियोगको पक्षमा छन् ।

प्रधान न्यायाधीश राणा अहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाको ‘मूभ’ हेरिरहनुभएको छ । उहाँलाई प्रचण्डले राजीनामा दिन सुझाएको स्रोतले जनाएको छ ।

सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग लगाउनासाथ एमालेले परमादेश जारी गर्ने संवैधानिक इजसालका बाँकी ४ जना न्यायाधीशमाथि पनि महाअभियोग लगाउने निश्चित छ । त्यही भएकाले राणा राजिनामा नदिने मुडमा हुनुहुन्छ ।

अहिले प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध बिगतमा संवैधानिक इजलासमा रहेर आफूहरुलाई सहयोग गरेका बरिष्ठ न्यायाधीश, परमादेश जारी गराउन निर्णायक भूमिका खेल्ने बरिष्ठ वकिल तथा ओलीविरुद्धको लडाइमा साथ दिएका नागरिक अभियन्ता तथा मिडिया समेत एकठाउँमा रहेकाले सत्ता गठबन्धनका नेताहरु दबाबमा छन् ।

यसबीचमा प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउने वा राजिनामा गर्न दबाब दिने बारेमा प्रचण्ड–माधव लगायतका नेताहरुबीच अनौपचारिक छलफल भए पनि प्रधानमन्त्रीसहितको बैठकमा अब एजेण्डा बन्ने नेकपा एसका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले बताउनुभयो । गठबन्धनका जसपा र राजमो भने प्रचण्ड माधवकै लाइनमा उभिने निश्चित छ ।

बारले सर्वोच्च अदालतमात्र होइन तल्लो तहका अदालतहरुमा समेत हड्ताल गराएर प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध निर्णायक कदम चाल्न सत्ता गठबन्धनलाई बाध्य पार्ने तयारी समेत भइरहेको छ ।

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

सम्बन्धित खबरहरु