काठमाडौं । आजदेखि वैदेशिक यात्राका लागि यसअघि मशीन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) प्रयोग हुँदै आएकोमा बुधवारदेखि सरकारले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

नयाँ पासपोर्ट लिनेहरूलाई अबदेखि विद्युतीय पासपोर्ट दिइने राहदानी विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् । सुरुका १० दिन परीक्षणको रूपमा हेरिने भएकोले सीमित सङ्ख्यामा मात्रै राहदानी वितरण गरिने बताइएको छ ।

त्यसपछि भने प्राविधिक पक्षहरूको अध्ययन गरेर नयाँ बनाउन आउने वा पुरानो राहदानीको समयावधि सकिएका सबैलाई ई–पासपोर्ट नै दिइने अधिकारीहरूले बताएका छन् । सरकारले पहिलो ई पासपोर्ट शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई प्रदान गरेको छ ।

बुधबार त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले शताब्दीपुरुष जोशीलाई ई पासपोर्ट प्रदान गर्नुभयो ।

ई–पासपोर्टमा भएको विद्युतीय चिप्समा व्यक्तिको सबै विवरण हुने भएकोले साइबर कानुनका कतिपय जानकारले भने सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

लामो समयसम्म प्रयोगमा रहेको हस्तलिखित पासपोर्टलाई विस्थापित गरेर एमआरपी लागु गरेको राहदानी विभागले त्यसको झन्डै ११ वर्ष पछि ई–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याएको हो ।

अब विभागले दिने राहदानीमा विद्युतीय चिप हुने र त्यसमा सम्बन्धित व्यक्तिका विवरणहरू समाविष्ट हुने बताइएको छ ।

विद्युतीय राहदानीको विशेषताबारे जानकारी दिँदै विभागका प्रवक्ता समेत रहेका निर्देशक शरदराज अरनले प्रत्येक ५÷१० वर्षमा राहदानीमा सुरक्षाका प्रावधानहरू अद्यावधिक गर्नुपर्ने भन्ने भएको बताउनुभयो ।

ई–पासपोर्टमा सुरक्षा प्रावधान अद्यावधिक गरेको उहाँको भनाई रहेको छ । एमआरपीको तुलनामा ई–पासपोर्ट बढी विश्वसनीय र सुरक्षित भएको उहाँको दाबी छ ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आईकाओ) को पब्लिक की डिरेक्ट्री (पीकेडी) को सदस्य भएकाले सदस्य राष्ट्रहरूमा शेअर हुन्छ ।

अध्यागमन कार्यालयहरूमा व्यक्तिले बोकेको आधिकारिक हो कि होइन भनेर जाँच गर्न सकिने भएकोले यो बढी सुरक्षित छ ।

सम्बन्धित खबरहरु